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Thu 24 Apr, 2025

राष्‍ट्रीय समाचार

 

व्हाइट-कॉलर हायरिंग

  • मार्च 2025 में भारत में व्हाइट-कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 38 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि देश में सफेदपोश नौकरियों की मांग में उल्लेखनीय तेजी को दर्शाती है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • व्हाइट-कॉलर हायरिंग : पेशेवर, प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मचारियों की भर्ती

विशेषताएँ:

  • काम शारीरिक श्रम पर नहीं, बौद्धिक क्षमता पर आधारित होता है।
  • आमतौर पर ऑफिस वातावरण में कार्य किया जाता है।
  • कर्मचारी आमतौर पर सूट-बूट (फॉर्मल ड्रेस) में रहते हैं — इसी कारण इन्हें "व्हाइट-कॉलर" कहा जाता है।
  • शामिल क्षेत्रों में होते हैं — IT, बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट सेक्टर आदि।

राज्‍य विशेष

प्रदेश का पहला EMC : उत्‍तर प्रदेश

  • केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।
  • यह सेंटर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र के सेक्टर 10 में बनाया जाएगा और इसमें लगभग 539 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

उत्‍तर प्रदेश :

  • स्थापना दिवस : 24 जनवरी 1950
  • लोकसभा सीटें : 80, राज्यसभा सीटें : 31
  • राजकीय खेल: हॉकी
  • राजकीय पशु: बारहसिंगा
  • सबसे पूर्वी ज़िला : बलिया
  • सबसे पश्चिमी ज़िला : शामली
  • सबसे उत्तरी ज़िला : सहारनपुर
  • सबसे दक्षिणी ज़िला : सोनभद्र
  • सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल में) : लखीमपुर खीरी
  • सबसे छोटा ज़िला (क्षेत्रफल में) : हापुड़
  • उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा :
  • स्थापना: 2018 (उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन के दौरान)
  • छह प्रमुख नोड्स: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ

अंतर्राष्‍ट्रीय समाचार

पहलगाम आतंकी हमला

  • भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और कई बड़े एक्शन लिए हैं।

केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक में निम्नलिखित अहम फैसले लिए गए:

  • सिंधु जल समझौता (1960) को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता।
  • अटारी बॉर्डर की चेक पोस्ट तत्काल बंद, वैध पार हुए नागरिक 1 मई 2025 तक लौट सकते हैं।
  • एसवीईएस वीजा छूट योजना के तहत पाक नागरिकों को वीजा देना बंद, पहले जारी वीजा रद्द, वर्तमान पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा।
  • नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकार अवांछित घोषित, 1 सप्ताह में देश छोड़ने के निर्देश।
  • भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाया और कर्मचारी संख्या घटाई है।

अर्थव्‍यस्‍था और बैंकिंग

 

TCS लागू

  • दस लाख रुपये से अधिक कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते-चप्पल, स्पोर्ट्सवियर और अन्य लक्जरी सामानों पर अब 1% 'स्रोत पर कर संग्रह' (Tax Collected at Source - TCS) लागू कर दिया गया है।
  • यह नियम 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य उच्च-मूल्य की खरीदारी को ट्रैक करना और टैक्स पारदर्शिता बढ़ाना है।

स्रोत पर कर संग्रह (TCS) :

  • एक ऐसा कर है जिसे विक्रेता (seller) किसी निर्धारित वस्तु या सेवा की बिक्री के समय खरीदार से एक निश्चित दर पर एकत्र करता है और फिर उसे भारत सरकार के पास जमा कर देता है।
  • यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C के तहत लागू होता है।
  • उदाहरण: अगर कोई स्क्रैप डीलर ₹1,00,000 का स्क्रैप बेचता है और TCS की दर 1% है, तो वह ₹1,000 TCS के रूप में खरीदार से वसूल करेगा और ₹1,00,000 के साथ कुल ₹1,01,000 का बिल बनाएगा। बाद में ₹1,000 सरकार को जमा करेगा।

भारत के विकास अनुमान

  • विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास दर (GDP ग्रोथ रेट) का अनुमान 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।
  • यह 0.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

विश्व बैंक (World Bank) :

स्थापना: 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, अमेरिका) मुख्यालय: वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका भारत 1944 से विश्व बैंक का सदस्य है

 

भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या

  • मार्च 2025 में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 148.8 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  • यह फरवरी 2025 के 140.4 लाख यात्रियों से भी 5.9 प्रतिशत अधिक है। इस आंकड़े से पता चलता है कि भारत में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है और विमानन क्षेत्र में मजबूती बनी हुई है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • यह वृद्धि जनवरी 2025 में दर्ज 150.3 लाख घरेलू यात्रियों के आंकड़ों के बाद भी जारी है, जब यात्रियों की संख्या दिसंबर 2024 की तुलना में 0.7% और जनवरी 2024 की तुलना में 14.5% अधिक थी

पुस्‍तकें और लेखक

 

'आई एम सर्कुलर'

  • इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 23 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकॉनमी (ICCE) के सहयोग से 'आई एम सर्कुलर' नामक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है।
  • यह पुस्तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली 30 प्रमुख नवाचारों का एक दृश्यात्मक उत्सव है, जो टिकाऊ, स्मार्ट और स्केलेबल तकनीकों के माध्यम से संसाधनों के पुनर्चक्रण और बेहतर उपयोग को दर्शाती है।

प्रमुख तथ्य:

  • आयोजन: MeitY और ICCE द्वारा संयुक्त रूप से
  • तिथि: 23 अप्रैल 2025
  • उद्देश्य: भारत की शीर्ष 30 सर्कुलर इकॉनमी नवाचारों को प्रदर्शित करना और सतत विकास को तकनीकी दृष्टि से बढ़ावा देना

मुख्य विषय:

  • दीर्घकालिक टिकाऊ उत्पाद डिजाइन
  • प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण समाधान
  • मौजूदा संसाधनों और अपशिष्टों का बेहतर उपयोग

पर्यावरण समाचार

 

समुद्री-आधारित कार्बन कैप्चर परियोजना

  • ब्रिटेन सरकार ने "SeaCURE" नामक एक नई समुद्री-आधारित कार्बन कैप्चर परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को हटाना है।
  • यह परियोजना दक्षिणी इंग्लैंड के वेमाउथ (Weymouth) में SEA LIFE सेंटर पर स्थापित की गई है और इसे यूके सरकार के £3 मिलियन के अनुदान से वित्तपोषित किया गया है।

कार्बन डाइऑक्साइड :

  • एक ग्रीनहाउस गैस है
  • CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है
  • रासायनिक सूत्र : CO₂
  • इसका ऊर्ध्वपातन क्वथनांक 70°C तथा वाष्प घनत्व 1.53 है
  • संरचना:एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यह एक सरल रासायनिक यौगिक है

चर्चित चेहरा

टी. रविशंकर

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रविशंकर का कार्यकाल केंद्र सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब वे मई 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे।
  • यह उनका लगातार दूसरा एक साल का सेवा विस्तार है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet - ACC) ने 21 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में 3 मई 2025 से एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • टी. रविशंकर को पहली बार मई 2021 में तीन साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था।

महत्‍वपूर्ण दिवस

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

  • राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1993 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

पंचायती राज प्रणाली का इतिहास

  • प्रारंभिक पृष्ठभूमि: भारत में पंचायती राज की अवधारणा प्राचीन काल से विद्यमान रही है, जहाँ ग्राम सभाएँ स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।​
  • बलवंतराय मेहता समिति (1957): भारत सरकार ने 1957 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, ब्लॉक, जिला) की सिफारिश की।​
  • 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ।

 

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