संदर्भ :

• प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक खरीद प्लेटफ़ॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में 1.3 करोड़ से अधिक लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया है।
• इस अवधि में GeM के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान किया गया।
• जनवरी 2022 में आरंभ की गई बीमा सेवाओं की श्रेणी का उद्देश्य सरकारी खरीद प्रणाली में बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत-कुशल बनाना रहा है।
• GeM पर केवल भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया जाता है जिससे यह एक विश्वसनीय और प्रभावशाली प्लेटफार्म के रूप में स्थापित हो चुका है।
• जेम के माध्यम से सरकारी संस्थान अब ग्रुप मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज जैसी बीमा सेवाओं को सीधे और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
• इससे क्रय प्रक्रियाओं में सहजता, प्रीमियम लागत में कमी और समयबद्ध सेवा वितरण संभव हुआ है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace - GeM) :

• एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और सस्ती बनाने के उद्देश्य से विकसित किया है।
• शुभांभ : 2016

प्रमुख उद्देश्य :

• सरकारी विभागों द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता लाना।
• प्रक्रिया को डिजिटाइज करना और समय की बचत करना।
• भ्रष्टाचार को कम करना और प्रतिस्पर्धी मूल्य उपलब्ध कराना।

• मंत्रालय : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (DGS&D) द्वारा विकसित, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (MeitY) के सहयोग से
• कानूनी अधिदेश: सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 149 के तहत अधिकृत
• शासी अधिसूचना: भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत शामिल
• GeM ने वित्त वर्ष 2024-25 पूर्ण होने से 18 दिन पहले अपने पोर्टल पर सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) ₹5 लाख करोड़ को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
• 13 फरवरी 2025 तक, GeM ने 29,000 से अधिक स्टार्टअप और 1.8 लाख उद्यम-सत्यापित महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को सफलतापूर्वक शामिल किया है, जिससे अधिक समावेशिता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला है।
• पारदर्शिता और राजकोषीय जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, GeM ने ₹1,15,000 करोड़ से अधिक की संचयी सार्वजनिक बचत की सुविधा प्रदान की है।
• इस प्लेटफॉर्म पर 1.6 लाख से अधिक पंजीकृत सरकारी खरीदार हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पंचायतें और सहकारी समितियां शामिल हैं, जो शासन के सभी स्तरों पर डिजिटल खरीद को अपनाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं।