संदर्भ :-

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की उप-योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (M-CADWM) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी।
• इस योजना का आरंभिक कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपये है।

इस योजना का उद्देश्य :

• मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से निर्दिष्ट क्लस्टर में सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना

मुख्य विशेषताएँ:

• यह योजना दबावयुक्त भूमिगत पाइप सिंचाई द्वारा एक हेक्टेयर तक स्थापित स्रोत से खेत तक किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत बैकएंड बुनियादी ढांचा तैयार करेगी।
• जल की मात्रा दर्ज करने और जल प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

लाभ:

• खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
• इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय में सुधार होगा।
• जल उपयोगकर्ता समितियों को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण के माध्यम से परियोजनाओं को टिकाऊ बनाया जाएगा।
• जल उपयोगकर्ता समितियों को पांच साल के लिए एफपीओ (FPO) या पीएसीएस (PACS) जैसी मौजूदा आर्थिक संस्थाओं से जोड़ने के लिए सहायता दी जाएगी।

युवाओं के लिए अवसर:

• युवाओं में सिंचाई की आधुनिक पद्धति अपनाते हुए खेती क्षेत्र में आने का रूझान बढ़ेगा।

प्रारंभिक स्वीकृति और पायलट परियोजनाएँ:

• प्रारंभिक स्वीकृति के तहत, राज्यों को चुनौतीपूर्ण वित्तपोषण के माध्यम से देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समर्थन दिया गया है।
• इन परियोजनाओं के डिजाइन और संरचना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अप्रैल 2026 से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD&WM) :

• शुरूआत : 1974-75
• पुनर्गठन : 2004
• मुख्य उद्देश्य : निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग बढ़ाना तथा बहु-विषयक टीम को शामिल करते हुए एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत आधार पर कृषि उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना
• 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - हर खेत को पानी के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

CADWM कार्यक्रम के घटक :

• फार्म विकास (OFD) कार्य
• क्षेत्र, मध्यवर्ती और लिंक नालियों का निर्माण
• प्रणाली की कमियों को सुधारना
• जलभराव वाले क्षेत्रों का पुनरुद्धार

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) :

• एक केंद्र प्रायोजित योजना है
• शुरूआत : 2015
• उद्देश्य : "हर खेत को पानी" सुनिश्चित करना और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना
• कार्यान्वित : जल शक्ति मंत्रालय के तहत

प्रमुख घटक:

• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) : लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना
• हर खेत को पानी (HKKP) : खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटे सिंचाई संसाधन विकसित करना
• अनुमोदन : दिसंबर 2021 में, 2021-22 से 2025-26 तक PMKSY के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा स्वीकृति मिली

16वां वित्त आयोग (SFC) :

• गठन : वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए
• यह 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा

आयोग की संरचना :