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Art and Culture
01 May, 2025
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत 'सामग्री लागत' में वृद्धि
Thu 10 Apr, 2025
संदर्भ :-
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत 'सामग्री लागत' में 9.50% की वृद्धि की है।
- यह वृद्धि 01 मई 2025 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
- इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
- यह कदम विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
- भारत सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है जिसमें प्रति वर्ष लगभग 9000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत शामिल है।
- योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है।
इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। प्रति विद्यार्थी प्रति दिन सामग्री लागत इस प्रकार है:
| कक्षाएं | मौजूदा सामग्री लागत | 01.05.2025 से सामग्री लागत में वृद्धि | वृद्धि |
| बाल वाटिका | 6.19 | 6.78 | 0.59 |
| प्राथमिक | 6.19 | 6.78 | 0.59 |
| उच्च प्राथमिक | 9.29 | 10.17 | 0.88 |
- सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।
- भारत सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है जिसमें प्रति वर्ष लगभग 9000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत शामिल है।
- योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है।
पीएम पोषण योजना :
- एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्यनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को सभी विद्यालयी दिनों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।
- शुरूआत : 15 अगस्त 1995, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (NP-NSPE) के रूप में
- मध्याह्न भोजन योजना किया गया : 2008-09 में
- वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया
योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियों की खरीद के लिए 'सामग्री लागत' प्रदान की जाती है:
| सामग्री | प्रति विद्यार्थी भोजन की मात्रा | |
| बाल वाटिका एवं प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | |
| दालें | 20 ग्राम | 30 ग्राम |
| सब्ज़ियाँ | 50 ग्राम | 75 ग्राम |
| तेल | 5 ग्राम | 7.5 ग्राम |
| मसाले | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
| ईंधन | आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
मुख्य उपलब्धियां:
- स्कूलों में राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना की घोषणा 2021-22 से 2025-26 तक की पांच साल की अवधि के लिए की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 54061.73 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की ओर से 31733.17 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल है।
- केंद्र सरकार खाद्यान्न पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करेगी। इस प्रकार, योजना का कुल बजट 130794.90 करोड़ होगा।
- पीएम पोषण योजना के लिए वर्ष 2008-09 में जारी बजट 6,539.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 8,457.74 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के लिए वित्त पोषण में वृद्धि को दर्शाता है।