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01 May, 2025
RBI Cuts Repo Rate – April 2025
Wed 09 Apr, 2025
संदर्भ :-
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 54वीं और वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक का आयोजन 7 से 9 अप्रैल 2025 तक मुंबई में किया गया।
- बैठक में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6.00% किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
- यह उनके कार्यकाल में लगातार दूसरी बार रेपो दर में कटौती है।
प्रमुख घोषणाएँ
| मापदंड | अप्रैल 2025 की स्थिति |
| रेपो रेट | 6.00% (25 बीपीएस की कटौती) |
| स्थायी जमा सुविधा (SDF) | 5.75% |
| सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) | 6.25% |
| बैंक रेट | 6.25% |
| नीति रुख | सहायक (Accommodative) |
| जीडीपी अनुमान (FY26) | 6.5% (पहले 6.7% था) |
| मुद्रास्फीति अनुमान (FY26) | 4% |
निर्णय के पीछे कारण
- नीतिगत रुख में बदलाव: "न्यूट्रल" से "सहायक" की ओर बदलाव संकेत देता है कि भविष्य में केवल रेपो दर में कटौती या स्थिति यथावत रखी जा सकती है।
- विकास पर दबाव: अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ जैसे बाहरी झटकों से विकास दर पर असर पड़ा है।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण: खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में कमी देखी गई है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार संबंधी बाधाओं के कारण आरबीआई को विकास को समर्थन देना पड़ा।
- बॉन्ड यील्ड: 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड घटकर 6.50% हुई।
- रुपया: ₹86.61/$ हुआ, थोड़ी गिरावट।
- स्टॉक मार्केट: सेंसेक्स में 0.5% और निफ्टी में 0.7% की गिरावट।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में
| तथ्य | विवरण |
| स्थापना | 1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत) |
| राष्ट्रीयकरण | 1 जनवरी 1949 |
| मुख्यालय | मुंबई |
| वर्तमान गवर्नर | संजय मल्होत्रा |
| पहले भारतीय गवर्नर | सी. डी. देशमुख |
| प्रमुख कार्य | मौद्रिक नीति, मुद्रा निर्गमन, बैंकिंग विनियमन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन |
| रेपो दर की शुरुआत | वर्ष 2000 |
| मुद्रास्फीति लक्ष्य | 4% ±2% (FRBM अधिनियम, 2016 के तहत) |
मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में
| तथ्य | विवरण |
| गठन | 2016, RBI अधिनियम में संशोधन के बाद |
| सदस्य | 6 सदस्य (3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित) |
| अध्यक्ष | RBI गवर्नर |
| कार्य | मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना |
| बैठकें | कम से कम वर्ष में 4 बार |
| निर्णय प्रक्रिया | प्रत्येक सदस्य का एक वोट, टाई की स्थिति में गवर्नर को निर्णायक वोट |
मौद्रिक नीति के विभिन्न रुख (Stances)
| नीति रुख (Stance) | अर्थ |
| सहायक (Accommodative) | भविष्य में दरों में कटौती की संभावना अधिक |
| न्यूट्रल (Neutral) | मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर दर बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है |
| हॉकिश (Hawkish) | मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु दरों में वृद्धि का संकेत |
| डोविश (Dovish) | आर्थिक विकास को प्राथमिकता, दरों में कटौती की प्रवृत्ति |