संदर्भ:-

• स्टैंड-अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2025 को 9 वर्ष पूरे किए।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी ।

योजना के उद्देश्य :

• महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
• विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करना
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना

ऋण के लिए कौन पात्र :

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, 18 वर्ष से अधिक आयु के
• इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड का अर्थ है, लाभार्थी द्वारा विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में पहली बार उद्यम करना
• गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए
• उधारकर्ता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रति चूककर्ता नहीं होना चाहिए
• इस योजना में '15% तक' मार्जिन मनी की परिकल्पना की गई है जिसे पात्र केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ मिलकर प्रदान किया जा सकता है। किसी भी मामले में, उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% स्वयं के अंशदान के रूप में लाना आवश्यक होगा।

उपलब्धियां :

• योजना के शुरुआत के बाद से 31 अक्टूबर 2018 तक स्वीकृत कुल राशि 14,431.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपये हो गई है ।
• इस योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सशक्तिकरण परिलक्षित हुआ (नवंबर 2018 से नवंबर 2024 तक):
• अनुसूचित जाति खाते 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गए तथा ऋण राशि 1,826.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,747.11 करोड़ रुपये हो गई।
• एसटी खाते 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए , तथा स्वीकृत ऋण 574.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,244.07 करोड़ रुपये हो गए।
• महिला उद्यमियों के खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गए, तथा स्वीकृत राशि 12,452.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 43,984.10 करोड़ रुपये हो गई ।

स्टैंड-अप इंडिया योजना के संबंध में, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधान :

• नई योजना की घोषणा: सरकार ने महिला, अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रथम बार उद्यमियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है।
• इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों में ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन प्रदान किए जाएंगे।
• यह योजना स्टैंड-अप इंडिया योजना की सफलता से प्रेरित होकर बनाई गई है और इसमें ऑनलाइन क्षमता निर्माण के माध्यम से उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।