संदर्भ : -

• केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है।

मुख्य बिंदु:

नई मजदूरी दरें:

• मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ₹349 से बढ़कर ₹370 प्रति व्यक्ति हो गई।
• हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि ₹26, जिससे वहां की दैनिक मजदूरी ₹400 हो गई।
• वृद्धि की सीमा: 2.33% से 7.48% तक की वृद्धि विभिन्न राज्यों में देखी गई।

लाभार्थी:

• इस संशोधन से 5.66 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में योजना का उपयोग किया था।
• प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल 2025 से नई मजदूरी दरें लागू होंगी।

मनरेगा मजदूरी में वृद्धि का अवलोकन :

• ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने मार्च 2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की।
• इस अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह दैनिक मजदूरी मौजूदा 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण 6% की वृद्धि दर्शाती है।
• यह संशोधित मजदूरी दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल, 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगी।
• मंत्रालय के अनुसार, इस वृद्धि का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य में मजदूरों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है।
• मनरेगा के तहत मजदूरी में 2.33% से 7.48% तक की वृद्धि की गई है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न राज्यों में मजदूरी में 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

राज्यवार मजदूरी वृद्धि

1. हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि: ₹26 की वृद्धि के साथ नई मजदूरी ₹400 प्रति दिन हुई।
2. न्यूनतम वृद्धि: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, तेलंगाना में सिर्फ ₹7 की वृद्धि।
3. छत्तीसगढ़ में नई मजदूरी दर: ₹261 प्रति दिन, जो सभी अकुशल श्रमिकों को समान रूप से दी जाएगी।
4. लैंगिक समानता: महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को समान मजदूरी मिलेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई मजदूरी दरें लागू।

विभिन्न राज्यों में दर वृद्धि का प्रतिशत:

• पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, गोवा राज्य में वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक 10.56% की वृद्धि देखी गई थी।
• वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04% की मजदूरी वृद्धि दर दर्ज की गई थी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) :

• अधिनियमित : 7 सितंबर 2005
• उद्देश्य: मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, यदि उनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हों
• पहले इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया
• मनरेगा के तहत, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की मांग करने पर 100 दिन का रोजगार मिलता है।