राष्ट्रीय समाचार
DPIIT के PMG द्वारा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा
- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade : DPIIT) के परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group : PMG) ने बिहार,पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की व्यापक समीक्षा की।
सम्बन्धित तथ्य :
- परियोजना चर्चा का मुख्य केंद्र : बक्सर थर्मल पावर प्लांट (बिहार , 1320 मेगावाट, अनुमानित लागत 10,439.09 करोड़ रुपए)
- बैठक अध्यक्ष: प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो
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- भागीदारी: केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और वरिष्ठ अधिकारी
- समीक्षा: 19 प्रमुख परियोजनाओं के 23 मुद्दे (कुल निवेश ₹63,858 करोड़)
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: तीन राज्यों में ESIC अस्पतालों पर केंद्रित 5 परियोजनाएं शामिल
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सांसदों के मासिक वेतन में वृध्दि
- केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।
- संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
सम्बन्धित तथ्य :
- पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। उनकी मासिक पेंशन अब 25,000 रुपये से बढ़कर 31,000 रुपये हो गई है।
- पांच वर्ष से अधिक सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है
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हथकरघा श्रमिकों 364 करोड़ रुपए किए वितरित
- केंद्र सरकार ने देश में हथकरघा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 364 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं।
सम्बन्धित तथ्य :
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के लिए 192.06 करोड़ रुपये जारी किए गए
- हथकरघा श्रमिकों के लिए ‘कच्चा माल आपूर्ति योजना’ के तहत 171.98 करोड़ रुपये वितरित किए गए
- 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरस्कार प्राप्त हथकरघा श्रमिकों को 8,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता
- चौथे अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार, देश भर में हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों की संख्या 35,22,512 है, जिनमें से 1,690 हथकरघा बुनकर/श्रमिक पुडुचेरी में हैं।
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जल जीवन मिशन के तहत उपलब्धि
- भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के लगभग 89 प्रतिशत स्कूलों और 85 प्रतिशत आंगनवाड़ियों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की है।
सम्बन्धित तथ्य :
- यह मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था
- मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था।
- 12 मार्च 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 80.15 प्रतिशत हो गई है, जिससे 15.52 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं।
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राज्य विशेष
धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष योजना : उत्तराखंड
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा और शारदा नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की।
- इस योजना के तहत, इन पवित्र नदियों के किनारे गलियारे विकसित किए जाएंगे, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करेंगे।
उत्तराखंड:
- गठन: 9 नवंबर 2000 (उत्तर प्रदेश से अलग)
- राजधानी: देहरादून
- पूर्व नाम: उत्तरांचल
- राज्यपाल: गुरमित सिंह
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- अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ: पूर्व में नेपाल, उत्तर में भारत
- उत्तराखंड में प्रमुख हिमालय पर्वतमालाएँ: बंदरपूंछ, गंगोत्री, कामेट, नंदा देवी, पंचचूली और आदि कैलाश
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अंतर्राष्ट्रीय समाचार
"लेट्स स्टडी" अभियान की शुरूआत
- अफगानिस्तान में चार साल से लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं ने "लेट्स स्टडी" (आओ पढ़ाई करें) नामक अभियान शुरू किया।
- तालिबान के शासन के दौरान लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, जिससे लगभग 4 लाख लड़कियां इस स्कूल वर्ष की शुरुआत में शिक्षा से दूर हो गई हैं।
अफगानिस्तान:
- आधिकारिक नाम : इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान
- राजधानी : काबुल
- मुद्रा : अफगानी (AFN)
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- महत्वपूर्ण नदी : काबुल नदी, हेलमंद नदी
- प्रमुख पर्वत शृंखला : हिंदूकुश पर्वतमाला
- राष्ट्राध्यक्ष का निवास स्थान : अर्ग पैलेस (काबुल)
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UNSC में भारत का पाकिस्तान को संदेश
- भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पार्वथानैनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करने और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को उचित ठहराना बंद करने का आह्वान किया।
पाकिस्तान :
- गठन : 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजन के बाद
- आधिकारिक नाम : इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान
- राजधानी : इस्लामाबाद
- मुद्रा : पाकिस्तानी रुपया (PKR)
- राष्ट्रीय दिवस : 23 मार्च (पाकिस्तान दिवस)
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- प्रमुख पर्वत : काराकोरम पर्वत श्रृंखला, K2 चोटी (8611 मी.)
- भारत-पाकिस्तान के बीच प्रमुख रेखा : रेड क्लिफ रेखा
- सीमा राज्य: पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है
- निर्धारक: ब्रिटिश वकील सर साइरिल रेडक्लिफ ने
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी
नोमा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में शामिल
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 15 दिसंबर, 2023 को नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTD) की आधिकारिक सूची में शामिल किया ।
सम्बन्धित तथ्य :
- नोमा, जिसे कैंक्रम ऑरिस (Cancrum Oris) या गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस (Gangrenous Stomatitis) के नाम से भी जाना जाता है, मुंह और चेहरे का एक तेजी से बढ़ने वाला और अक्सर घातक गैंग्रीनस संक्रमण है, जिसकी मृत्यु दर 90% है।
- नोमा आमतौर पर मसूड़ों पर एक अल्सर के रूप में शुरू होता है और तेजी से जबड़े की हड्डी, गाल और चेहरे के नरम ऊतकों में फैलता है
- नोमा का इलाज संभव है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता न लगे तो यह जानलेवा हो सकता है
अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग:
- अन्य NTDs में खुजली, सर्पदंश विष, यॉज, ट्रेकोमा, लीशमैनियासिस और चागास रोग आदि शामिल हैं
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अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग
"मेक इन इंडिया" पहल
- भारत ने "मेक इन इंडिया" पहल के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है।
सम्बन्धित तथ्य :
- रक्षा उत्पादन का मूल्य 2014-15 में 46 हजार 429 करोड़ से 174 प्रतिशत बढ़ गया है
- रक्षा निर्यात भी 2013-14 में 686 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में 30 गुना वृद्धि दर्शाता है।
- भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये निर्यात का लक्ष्य रखा
मेक इन इंडिया :
- शुरुआत : सितंबर 2014, लॉन्च करने वाले : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्देश्य : भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, नारा : "Zero Defect, Zero Effect"
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एक्सपोर्ट ड्यूटी : प्याज
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, अब प्याज के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य मिल सके।
सम्बन्धित तथ्य :
- हाल ही में, भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
- निर्यात शुल्क (Export Duty) : वह कर या शुल्क है जो किसी देश की सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं के निर्यात पर लगाया जाता है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें सेवाओं और वस्तुओं का निर्यात शामिल है
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 24 में लाभांश भुगतान में 33% की वृद्धि दर्ज की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में 33% की वृद्धि के साथ 27,830 करोड़ रुपये का लाभांश दिया, जो बेहतर वित्तीय मजबूती और वित्त वर्ष 2018 के घाटे के बाद उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।
सम्बन्धित तथ्य :
- सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने 61,077 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ कुल लाभ में 40% से अधिक का योगदान दिया, जो वित्त वर्ष 23 में 50,232 करोड़ रुपये से 22% अधिक है।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का शुध्द लाभ : 228% बढ़कर 8,245 करोड़ रुपये
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ : 62% बढ़कर 13,649 करोड़ रुपये
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- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ : 61% बढ़कर 2,549 करोड़ रुपये
- बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 57% बढ़कर ₹6,318 करोड़
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 56% बढ़कर ₹4,055 करोड़
- इंडियन बैंक : मुनाफे में 53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो ₹8,063
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रक्षा समाचार
अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता
- भारतीय नौसेना "अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता" (AIKEYME) नामक एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है।
- यह अभ्यास 13 से 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के तट पर आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत के अलावा 10 अफ्रीकी देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी।
सम्बन्धित तथ्य :
- उद्देश्य : समुद्री डकैती, तस्करी, और अवैध मछली पकड़ने जैसी सामान्य चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक नौसैनिक शक्ति का विकास करना
- भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुनयना 5 अप्रैल से 8 मई 2025 तक दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में तैनात रहेगा
- AIKEYME अभ्यास में शामिल देशों में कोमोरोस, ज़िबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजांबिक, सेशेल्स, और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं
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कला और संस्कृति
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन
- केन्द्र सरकार ने देश की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित, प्रलेखित और प्रसारित करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के तहत प्रमुख उद्देश्यों और पहलों की रूपरेखा तैयार की है।
- मिशन को 2024-31 की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 'ज्ञान भारतम मिशन' नाम से पुनर्गठित किया गया है। इसके लिए कुल 482.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल:
- सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण: राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और पाण्डुलिपियों का पंजीकरण करना
- संरक्षण एवं परिरक्षण: भारत में विभिन्न संग्रहों में पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं निवारक परिरक्षण
- डिजिटलीकरण: पांडुलिपियों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण(अब तक 3.5 लाख का)
- प्रकाशन और अनुसंधान: विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों का संपादन, अनुवाद और प्रकाशन।
- क्षमता निर्माण: विशेषज्ञता निर्माण के लिए पांडुलिपि विज्ञान, पुराविज्ञान और संरक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- आउटरीच और जागरूकता: पांडुलिपि विरासत के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों, सेमिनारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
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"रंग-दे-गुलाल" नामक प्रदर्शनी
- दुबई अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र वर्तमान में "रंग-दे-गुलाल" नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत की विविध लोक कला परंपराओं का उत्सव मना रही है।
- यह प्रदर्शनी भारतीय लोक कला कॉरिडोर द्वारा आयोजित की गई है और इसमें 24 भारतीय कलाकारों के कार्य प्रदर्शित किए जा रहे हैं
सम्बन्धित तथ्य :
- विशेषताएँ: केरल का Theyyam कला, राजस्थान की Phad कला, किशनगढ़ कला, गुजरात की Lippan कला, बिहार की Madhubani कला, गोंड कला
- इस पहल का नेतृत्व भारतीय कलाकार और क्यूरेटर स्मिता विदिशा पांडे कर रही हैं
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चर्चित चेहरा
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
- यह स्थानांतरण उस समय किया गया जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी, जिससे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
उच्चतम न्यायालय
- देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है
- संविधान का संरक्षक है
- सबसे बड़ी अदालत के रूप में कार्य करता है
- संविधान में उल्लेख: अनुच्छेद 124 से 147 (भाग V)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- न्यायाधीशों की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत
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उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कार्य :
- मूल अधिकारिता : अनुच्छेद 131(केंद्र-राज्य एवं अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित)
- अपीलीय अधिकारिता : अनुच्छेद 132-134(उच्च न्यायालयों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है)
- विशेष अनुमति याचिका : अनुच्छेद 136
- संविधान की व्याख्या: अनुच्छेद 143
- मौलिक अधिकारों की रक्षा : अनुच्छेद 32
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न्यायमूर्ति हरीश टंडन
- न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया।
- उनकी नियुक्ति 22 मार्च 2024 को की गई, जो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है।
सम्बन्धित तथ्य :
- न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया
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अजय सेठ
- केंद्र सरकार ने अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है।
- उनकी नियुक्ति 24 मार्च 2025 को की गई, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
सम्बन्धित तथ्य :
- अजय सेठ, जो कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे।
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सम्मान और पुरस्कार
नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार'
- संघमित्रा ताई गायकवाड़ को नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- यह पुरस्कार उन्हें डॉ. अनिल काशी मुरारका और मंदाकिनी के हाथों प्रदान किया गया।
'सिंगापुर वुमन हॉल ऑफ फेम' में शामिल
- भारतीय मूल की लेखिका और नाटककार कमलादेवी अरविंदन को 'सिंगापुर वुमन हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया ।
- यह सम्मान उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है, जिसमें तमिल और मलयालम भाषाओं में लेखन शामिल है।
सम्बन्धित तथ्य :
- यह हॉल उन महिलाओं को मान्यता देता है जिन्होंने सिंगापुर के विकास और लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
- कमलादेवी का नाम इस वर्ष के सम्मानित छह महिलाओं के समूह में शामिल किया गया है, जो कुल मिलाकर 198 महिलाओं की सूची में है, जिन्हें 2014 से अब तक सम्मानित किया गया है।
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