संदर्भ :-

• आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने 20 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के अंतर्गत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMC) की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की।
• इस बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु:

• बैठक का उद्देश्य: CSMC की बैठक का मुख्य उद्देश्य PMAY-U 2.0 के तहत आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी करना और आवश्यक अनुमोदनों को प्रदान करना था।
• यह योजना महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है और PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 20 मार्च 2025 को स्वीकृत घरों में से महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं, साथ ही 90 घर ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।
• कुल स्वीकृत घरों में से, एससी लाभार्थियों के लिए 80,850 घर, ST के लिए 15,928 और OBC श्रेणी के लिए 2,12,603 घर स्वीकृत किए गए हैं, जो विभिन्न वंचित समूहों के बीच समावेशिता और समानता को बढ़ावा देते हैं।
• PMAY-U 2.0 के BLC और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) घटकों के अंतर्गत 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में कुल 3,52,915 लाख घरों को आज मंजूरी दी गई।
• PMAY-U 2.0 के अंतर्गत राज्य के हिस्से के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं) को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक उम्र), विधवा और अलग रह रही महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रही है।

योजना का महत्व:

• PMAY-U 2.0 वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है, जिसके लिए मंत्रालय और 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) के बीच भी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, 200 से अधिक प्राथमिक ऋण संस्थानों के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली सितम्बर 2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन हेतु PMAY-U 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

PMAY-U 2.0 को चार वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है :-

• BLC(Beneficiary Led Construction/लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण): लाभार्थियों को अपने घरों का निर्माण करने में सहायता।
• भागीदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के सहयोग से किफायती आवास परियोजनाएँ।
• किफायती किराया आवास (ARH): शहरी प्रवासी और निम्न आय समूहों के लिए किफायती किरायेदार आवास।
• ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
• इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख करोड़ के निवेश के साथ ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।
• EWS/LIG/MIG सेगमेंट से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के अंतर्गत घर खरीदने या बनाने के पात्र हैं।
• प्रत्येक आवास इकाई के लिए ₹2.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

PMAY-शहरी (PMAY-U):

• शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर उपलब्ध कराना।
• पहली बार जून 2015 में शुरू की गई थी।
• इस योजना के अंतर्गत 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि लगभग 92 लाख घरों का निर्माण हो चुका है और लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 :

• शुरूआत : अगस्त 2024
• उद्देश्य : 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना