संदर्भ :-

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 19वीं किस्त जारी करने के साथ ही 10,000वें FPO का शुभारंभ किया।
• यह 10,000वां FPO खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया है और यह मक्का, केला और धान पर केंद्रित है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) :

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को “10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय योजना का शुभारंभ किया था।
• FPO कंपनी अधिनियम के भाग IXA के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत निगमित/पंजीकृत किसान-उत्पादक संगठन को संदर्भित करता है और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया है।
• देश में लगभग 30 लाख किसान FPO से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। ये FPO अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं।
• इस योजना का उद्देश्य किसानों को संगठित करके उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।
• इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
• योजना की शुरुआत के बाद से, 4,761 FPO को 254.4 करोड़ रुपए के प्रतिभूति अनुदान जारी किए गए हैं और 1,900 FPO को 453 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

FPO का महत्व:

• इस योजना के अंतर्गत गठित प्रत्येक नए FPO को पांच वर्ष की अवधि के लिए हैंडहोल्डिंग समर्थन और योजना के अंतर्गत प्रत्येक FPO को 3 वर्ष के लिए प्रबंधन लागत के लिए 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
• इसके अतिरिक्त FPO के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपए का प्रतिभूति अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा प्रति FPO 15.00 लाख रुपये होगी और एफपीओ की संस्थागत ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों से प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा दी जाएगी।

देश में FPO के लिए मंत्रालयों का अभिसरण:

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय : FPO को बीज, उर्वरक, कीटनाशक लाइसेंस व डीलरशिप दिलाने और e-NAM, ONDC से जोड़ने में सहायता करता है।
• खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय : FPO को 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी और 50% ब्रांडिंग व विपणन अनुदान प्रदान करता है।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय : FPO को प्रबंधन लागत, इक्विटी अनुदान, क्रेडिट गारंटी, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता देता है।
• मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय : डेयरी FPO के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान और NDDB के जरिए 100 चारा FPO का गठन करता है।
• APEDA: FPO को निर्यात और उद्यम स्थापित करने हेतु SFURTI योजना के तहत सहायता प्रदान करता है।
• मसाला बोर्ड : मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात बढ़ाने हेतु SPICED योजना के तहत सहायता देता है।

FPO द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और गतिविधियां:-

FPO अपने विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं और गतिविधियां प्रदान करते हैं:

• बीज, उर्वरक, कीटनाशक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट उचित रूप से कम थोक दरों पर उपलब्ध करवाना
• सदस्यों को प्रति 2 इकाई उत्पादन लागत कम करने के लिए कस्टम हायरिंग के आधार पर आवश्यकता-आधारित उत्पादन और उत्पादन के बाद की मशीनरी और उपकरण जैसे कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर और ऐसे अन्य मशीनरी और उपकरण उपलब्ध करवाना
• उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर उचित रूप से सस्ती दर पर सफाई, परख, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत स्तर की प्रसंस्करण सुविधाएं जैसे मूल्य संवर्धन उपलब्ध करवाना। भंडारण और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं
• बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसी उच्च आय वाली गतिविधियां शुरू करना
• किसान-सदस्यों की उपज के छोटे-छोटे समूहों का एकत्रीकरण करना; उन्हें अधिक विपणन योग्य बनाने के लिए मूल्य जोड़ना।
• उत्पादन और विपणन में विवेकपूर्ण निर्णय के लिए उपज के बारे में बाजार की जानकारी की सुविधा प्रदान करना।
• साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि जैसी रसद सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
• खरीदारों और विपणन माध्‍यमों के बीच बेहतर संवाद के साथ लाभकारी मूल्य के लिए एकत्रित उपज का विपणन करना।

मुख्य उपलब्धियां:

• 10,000 एफपीओ का गठन पूरा
• 30 लाख किसान लाभान्वित
• 40% महिला भागीदारी
• सरकार से ₹6,865 करोड़ का समर्थन
• डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय समावेशन में वृद्धि