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18 February, 2025
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना
Wed 19 Feb, 2025
संदर्भ :-
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लाना है।
मुख्य विशेषताएँ:
- 100% दलहन खरीद की गारंटी: सरकार ने तुअर (अरहर), उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिलेगा।
- वित्तीय प्रावधान: 2025-26 तक कुल ₹35,000 करोड़ का वित्तीय व्यय निर्धारित किया गया है, जो खरीद कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगा।
- राज्यवार खरीद लक्ष्य: खरीफ 2024-25 सीजन के लिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश में 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्तमान प्रगति: 15 फरवरी 2025 तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तेलंगाना में 0.15 LMT तुअर की खरीद पूरी हो चुकी है, जिससे 12,006 किसानों को सीधा लाभ मिला है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) :
| विषय | विवरण |
| शुभारंभ वर्ष | 2018 |
| उद्देश्य | किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाना |
| मुख्य घटक | 1. मूल्य समर्थन योजना (PSS): MSP पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद
2. मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS): किसानों को MSP और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई 3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS): निजी क्षेत्र द्वारा MSP पर खरीद की अनुमति |
| 2025-26 तक विस्तार | ₹35,000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान, 100% दलहन खरीद की गारंटी, 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर खरीद का लक्ष्य |
| लाभ | किसानों को फसल का उचित मूल्य
कृषि क्षेत्र में जोखिम में कमी दालों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा किसानों की आय में वृद्धि |
PM-AASHA के तहत प्रमुख पहल :
| पहल | विवरण |
| 1. मूल्य समर्थन योजना (PSS) | • सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन, तिलहन और कपास की खरीद की जाती है।
• यह खरीद केंद्रीय एजेंसियों (NAFED, FCI आदि) और राज्य सरकारों के सहयोग से होती है। |
| 2. मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS) | • किसान अगर अपनी फसल MSP से कम कीमत पर बेचते हैं, तो सरकार उन्हें MSP और बाजार मूल्य के अंतर का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करती है।
• यह योजना मुख्य रूप से तिलहन के लिए लागू है।
|
| 3. निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) | • सरकार निजी व्यापारियों को MSP पर खरीद करने की अनुमति देती है और उन्हें कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देती है ताकि किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सके। |
| 4. राज्यवार खरीद लक्ष्य | • केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित खरीद लक्ष्य तय करती है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। |