• लॉन्च : 2018, प्रधानमंत्री द्वारा
• लक्ष्य : देश के 112 जिलों में त्वरित और प्रभावी परिवर्तन लाना

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम :

• लॉन्च : जनवरी 2023

• जलीय फसल

• 6 वर्षीय मिशन जिसमें तूर, उरद और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अगले 4 वर्षों में NAFED और NCCF द्वारा खरीदारी की जाएगी।

• स्थापना: 2 अक्टूबर 1958

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF):

• स्थापना: 16 अक्टूबर, 1965

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य सब्जियों और फलों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाना है।

• प्रारंभ : 8 मार्च 2018
• नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
• केन्द्र प्रायोजित योजना

• यह मिशन जुलाई 2024 से अब तक 100 से अधिक बीज किस्मों के अनुसंधान और विकास के लिए है।

• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।

• शुरुआत : 1998

• यह मिशन अगले 5 वर्षों के लिए कपास की उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से है।

• असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

• MSMEs की वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा।

• विकल्प निवेश फंड्स (Alternate Investment Funds) ने ₹91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं, जिसमें भारत सरकार का योगदान ₹10,000 करोड़ ।

• निजी-संग्रहित निवेश कोष है, जो भारतीय या विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित कर, एक निर्दिष्ट निवेश नीति के अनुसार निवेश करता है

• छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन लॉन्च किया जाएगा।

• सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

• चप्पल और चमड़े के क्षेत्र के लिए Focus product scheme लागू की जाएगी।

• भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल योजना लागू की जाएगी।

• स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में किताबों के प्रकाशन के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू की जाएगी।

• बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा।

• 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर उत्पादन लक्ष्य।
• छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का निवेश।
• 2033 तक 5 स्वदेशी SMRs को संचालन में लाया जाएगा।

• स्‍थापना : 1950,
• संस्थापक : डॉ. होमी जहांगीर भाभा
• वर्तमान में, भारत में 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6,780 मेगावाट है।

• नई परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ की पूंजी पुनर्निवेश करने के लिए दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन योजना लागू की जाएगी।

• संशोधित UDAN योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 120 नए गंतव्य और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री शामिल होंगे।

• शुभारंभ : 21 अक्‍टूबर, 2016-नागर विमानन मंत्रालय द्वारा
• प्रथम विमान सेवा का उद्धाटन : 27 अप्रैल, 2017

• शहरों के परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के साथ शहरी चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।

• ₹25,000 करोड़ की राशि के साथ मरीन विकास फंड स्थापित किया जाएगा।

• मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

• IIT और IISc को 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी।

• 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही इसका कुल बजट भी बढ़ा दिया गया है।

• ₹15,000 करोड़ की राशि के साथ एक लाख आवासीय इकाइयों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए मिश्रित वित्त सुविधा के तहत SWAMIH फंड-2 स्थापित किया जाएगा।

• प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और हेल इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा।

• भविष्य के खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जेनेटिक बैंक स्थापित किया जाएगा।

• अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी।

• शुरुआत : 2016, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत
• उद्देश्य : छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना

• 2025 में राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक को लॉन्च किया जाएगा, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघीयता को बढ़ावा मिल सके।

• पांडुलिपि धरोहर के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान-भारत मिशन लागू किया जाएगा, जो 1 करोड़ पांडुलिपियों को कवर करेगा।

• अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और 2025-26 में 200 सेंटर खोले जाएंगे।

• भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे और डेटा के विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन स्थापित किया जाएगा।

• अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की खोज की जाएगी।

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधान के लिए भारत ट्रेडनेट स्थापित किया जाएगा।

• नवीनतम Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।

• बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, उन कंपनियों के लिए जो अपनी पूरी प्रीमियम राशि भारत में निवेश करती हैं।

• वाणिज्य, MSMEs और वित्त मंत्रालयों द्वारा संचालित एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा।

• 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रियों का नया रूप लाया जाएगा।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा विकसित किया जाएगा।

• विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अवैध अपराध से मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिक्षा के लिए एक केंद्र ₹500 करोड़ की कुल राशि के साथ स्थापित किया जाएगा।

• कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी कचरा, स्क्रैप और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) की पूरी छूट दी जाएगी।

• भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश हुआ: 7 अप्रैल, 1860 (जेम्स विल्सन द्वारा)
• स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट: 26 नवंबर, 1947 (आर.के. षणमुखम चेट्टी, भारत के प्रथम वित्त मंत्री)
• प्रथम बजट हिंदी में: 1955
• बजट पेश करने वाली प्रथम महिला: इंदिरा गांधी ( 1970 )
• ब्लैक बजट: 1973-74
• ड्रीम बजट: 1997-98
• प्रथम कागज रहित बजट: 2021
• रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय: 2017 ( एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर 1924 में केंद्रीय बजट में विलय)
• महिला वित्त मंत्री द्वारा अधिकतम बजट प्रस्तुत: निर्मला सीतारमण (8)
• वित्त मंत्री द्वारा अधिकतम बजट प्रस्तुत: मोरारजी देसाई (10), पी चिदंबरम (9)
• बजट प्रस्तुति की तिथि में परिवर्तन: 2017 (फरवरी के अंतिम कार्य दिवस से 1 फरवरी)
• बजट पेश करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री: जवाहरलाल नेहरू (1958), इंदिरा गांधी (1970), राजीव गांधी (1987)

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