• स्थापना: 26 जनवरी 1950
• पहली बार सर्वोच्च न्यायालय (कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय) की स्थापना 1774 में हुई थी।
• जजों की स्वीकृत संख्या : 34
• भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील का अंतिम न्यायालय (अनुच्छेद-32)
• इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है।

• अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन
• अनुच्छेद 133-136: अपीलीय क्षेत्राधिकार
• अनुच्छेद 143: सलाहकारी क्षेत्राधिकार
• अनुच्छेद 137: निर्णयों की समीक्षा

• किसी स्थान-विशेष से जुड़े उत्पाद की प्रामाणिकता और विशिष्टता को दर्शाता है
• यह उत्पाद की गुणवत्ता और परंपरा को संरक्षित करने में मदद करता है।
• भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत GI टैग दिया जाता है

• यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ
• भारत में प्रथम GI टैग: 2004, दार्जिलिंग चाय
• वैधता : 10 वर्ष

• थीम : 'स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास'
• मुख्य अतिथि : राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया

• आयोजन : प्रतिवर्ष 26 जनवरी को
• 26 जनवरी, 1950: इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ
• भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था

• सरकार ने 54 इनेस्टमेंट MOUs और 7 स्ट्रैटेजिक MoUs पर हस्ताक्षर किया है
• प्रमुख समझौते : डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने 11.71 लाख करोड़ रुपये, MMRDA ने 3.44 लाख करोड़ रुपये और CIDCO ने 55.2 हजार करोड़ रुपये

• उद्देश्य : एक ऐसी सामान्य नागरिक कानून प्रणाली बनाना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।
• संवैधानिक प्रावधान:
• अनुच्छेद 44: भारतीय संविधान में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे

नोट : वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता के प्रावधान लागू हैं। गोवा नागरिक संहिता की उत्पत्ति 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता से हुई है।

• कच्चे जूट (TD-3 श्रेणी) का MSP, 5,650/- रुपये प्रति क्विंटल
• खिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की भारित औसत लागत से 66.8 प्रतिशत अधिक की वापसी सुनिश्चित करेगा।
• विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का अनुशंसित MSP, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की भारित औसत लागत से MSP को कम से कम 1.5 गुना निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में की गयी थी।
• विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट का MSP, पिछले विपणन सीजन 2024-25 की तुलना में 315/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक है

• इस योजना के तहत निर्यात दायित्व के तहत 10 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अनिवार्य है।
• दो सितारा निर्यात गृह या उससे उच्च दर्जा प्राप्त हीरा निर्यातक और कम से कम 15 मिलियन डॉलर का वार्षिक निर्यात करने वाले हीरा निर्यातक इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।
• नोट :- रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2024 में भारत का रत्न एवं आभूषणों का सकल निर्यात 1,967.98 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.29 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

• एक यांत्रिक पंप है जो हृदय के बाएं निलय (वेंट्रिकल) को शरीर में रक्त पंप करने में सहायता प्रदान करता है।
• यह उन मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है जिनका हृदय पर्याप्त रूप से रक्त पंप नहीं कर पा रहा होता, विशेष रूप से हृदय विफलता (Heart Failure) के उन्नत चरणों में।
• यह हृदय के बाएं वेंट्रिकल से रक्त को खींचकर इसे महाधमनी (Aorta) में पंप करता है, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को रक्त की आपूर्ति बनी रहती है।

• सौर ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है, जो कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 47% है।
• पिछले साल 18.5 गीगावाट उपयोगिता-पैमाने पर सौर क्षमता की स्थापना हुई , जो 2023 की तुलना में लगभग 2.8 गुना वृद्धि है
• शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य : राजस्थान , गुजरात और तमिलनाडु

• रूफटॉप सोलर सेक्टर 2024 में 4.59 गीगावॉट की नई क्षमता स्थापित की, जो वर्ष 2023 से 53% की वृद्धि को दर्शाता है।
• ऑफ-ग्रिड सोलर सेगमेंट में 182% की वृद्धि दर्ज की गई
• 2024 में 3.4 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसमें गुजरात (1,250 मेगावाट), कर्नाटक (1,135 मेगावाट) और तमिलनाडु (980 मेगावाट) सबसे आगे हैं
• इन राज्यों ने नई पवन ऊर्जा क्षमता में 98% की वृद्धि की

• स्थापना: 1999
• मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना।
• यूनेस्को द्वारा शीर्ष सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त।

• भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) की स्थापना की जो 10 मिनट के भीतर सुनामी अलर्ट प्रदान करता है।

• भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में राष्ट्रीय आय का 11.74% होने का अनुमान है।
• निरपेक्ष संख्या में, 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 31.64 लाख करोड़ रुपये (~ USD 402 बिलियन) के बराबर थी।

•  2022-23 में, डिजिटल अर्थव्यवस्था में 14.67 मिलियन कर्मचारी या भारत के अनुमानित कार्यबल का 2.55% हिस्सा होगा।
• भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2030 तक राष्ट्रीय आय में लगभग पाँचवाँ हिस्सा योगदान देगी

• आयोजक: संस्कृति मंत्रालय
• स्थल: बाराबती किला, कटक, ओडिशा (नेताजी का जन्मस्थान)
• उद्घाटन: मोहन चरण माझी द्वारा

नेताजी सुभाष चंद्र बोस :

• जन्म: 23 जनवरी 1897
• 1921 - समाचार पत्र 'फॉरवर्ड' का संपादक

• 1923 - अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष
• 1938 - हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष
• 1939 - पुनः कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त (त्रिपुरी अधिवेशन लेकिन इस्तीफा दिया)
• 1939 - फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
• 18 अगस्त 1945 - ताइवान में विमान दुर्घटना में मृत्यु (विवादित)
• 21 अक्टूबर 1943 - सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार