संदर्भ

• भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) में शामिल हो गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए बड़े डेटा का लाभ उठाने पर केंद्रित है।

बिग डेटा क्या है?

• बिग डेटा का तात्पर्य अत्यंत बड़े और जटिल डेटासेट से है, जिन्हें पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके आसानी से प्रबंधित, संसाधित या विश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

बिग डेटा की मुख्य विशेषताएँ (5 Vs)

स्रोत

सोशल मीडिया: फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम।

• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस: सेंसर, स्मार्ट होम डिवाइस।
• लेनदेन: ई-कॉमर्स खरीदारी, बैंक लेनदेन।
• स्वास्थ्य सेवा: रोगी रिकॉर्ड, मेडिकल इमेजिंग।
• दूरसंचार: कॉल रिकॉर्ड, डेटा उपयोग पैटर्न।
• सरकार: जनगणना डेटा, सार्वजनिक रिकॉर्ड।

बिग डेटा टेक्नोलॉजीज

• स्टोरेज और प्रोसेसिंग, डेटाबेस, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण, डेटा क्लीनिंग आदि।

बिग डेटा में चुनौतियाँ

• डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, डेटा गुणवत्ता, स्केलेबिलिटी, कौशल अंतर आदि।

यूएन-सीईबीडी (UN-CEBD)

• स्थापना: 2014 में ऑस्ट्रेलिया इसके पहले अध्यक्ष के रूप में।
• 2017 के अंत में यूएन ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म का विकास।
• सदस्य: 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भारतीय संदर्भ में सांख्यिकी या बड़ा डेटा

• भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक: प्रशांत चंद्र महालनोबिस
• राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस: 29 जून
• 'सांख्यिकी' शब्द का संवैधानिक प्रावधान
• संघ सूची (7वीं अनुसूची): प्रविष्टि 94
• समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची): प्रविष्टि 45.

भारत सरकार की पहल और हस्तक्षेप

• नीति आयोग ने मई 2022 में ‘राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म’ लॉन्च किया।
• नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ‘बिग डेटा प्रबंधन नीति’ का मसौदा तैयार किया गया
• ‘आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस’ की स्थापना
• प्रमाणीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मनरेगा और आधार में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग।
• कृषि संपत्तियों के मानचित्रण के लिए उपग्रहों का उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन।

संबंधित विधान

• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
• यह विधेयक भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, जहाँ ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है, या ऑफ़लाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटल किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए है।
• आईटी अधिनियम 2000
• सहमति की प्रकृति: सहमति प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जा सकता है।
• धारा 43A: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा।
• धारा 72A: सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के लिए दंड।
• आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016
• आधार डेटा के संग्रह, भंडारण और उपयोग को नियंत्रित करता है।

भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली

• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रबंधित
• MoSPI में शामिल हैं: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)

• स्थापना: 12 जुलाई 2006
• सिफारिश: रंगराजन आयोग, जिसने 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की।
• उद्देश्य: सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करना।
• संरचना: 4 सदस्य और अध्यक्ष