• केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2024 रिपोर्ट और लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस, एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड (LEAPS) 2024 पुरस्कारों का अनावरण के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति और आर्थिक विकास और स्थिरता में लॉजिस्टिक्स की परिवर्तनकारी भूमिका को चिह्नित किया।

आर्थिक विकास के लिए लॉजिस्टिक्स का महत्व

1. आर्थिक प्रभाव :

• लॉजिस्टिक्स क्षेत्र लागत कम करने, व्यापार दक्षता बढ़ाने और 2047 तक 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. स्थिरता पर ध्यान :

• मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हरित लॉजिस्टिक्स प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया , जिसमें कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence , AI) और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया गया।

3. क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताएं :

• क्षेत्रीय और शहर-स्तरीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित लॉजिस्टिक्स योजनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अंतिम मील कनेक्टिविटी और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब पर जोर दिया गया।

LEADS 2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

• LEADS 2024 रिपोर्ट चार स्तंभों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है :
• लॉजिस्टिक्स अवसंरचना
• लॉजिस्टीक्स सेवा
• परिचालन और विनियामक वातावरण
• टिकाऊ लॉजिस्टिक्स

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रदर्शन रैंकिंग

प्रमुख संशोधन :

• रैंकिंग की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए टर्मिनल पहुंच और सड़क गलियारे की गति जैसे नए मापदंड पेश किए गए।

LEAPS 2024 पुरस्कार

LEAPS 2024 पुरस्कारों ने विभिन्न श्रेणियों में योगदान को मान्यता दी:

अभिनव पहल

1. पीएम गतिशक्ति कोर्स

• गतिशक्ति द्वारा लॉन्च किया गया विश्वविद्यालय , यह 15 घंटे का कार्यक्रम आईजीओटी पर उपलब्ध है कर्मयोगी और यूजीसी स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बुनियादी ढांचे की योजना दक्षता को बढ़ाना है।
• प्रभाव: पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार के लिए लॉजिस्टिक्स पेशेवरों को सशक्त बनाना।

2. लॉजिस्टिक्स लागत ढांचा

• राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा प्रस्तुत यह संकर पद्धति, लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान लगाने के लिए ईएक्सआईएम और घरेलू कार्गो डेटा को एकीकृत करती है।
• लक्ष्य: लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर भारत की आर्थिक आकांक्षाओं का समर्थन करना।

कार्यान्वयन योग्य अनुशंसाएँ

1.सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) :

• लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक मॉडल।

2. बुनियादी ढांचे में निवेश :

• पारदर्शी भूमि आवंटन और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में निवेश।

3. स्थिरता लक्ष्य :

• हरित लॉजिस्टिक्स प्रथाओं को अपनाना तथा दक्षता के लिए एआई और एमएल का एकीकरण।

4. कार्यबल समावेशिता :

• लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।