संदर्भ

• स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 जनवरी, 2025 से भारत के साथ अपने दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) में 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र '(MFN) खंड को निलंबित करने की घोषणा की है।
• इस कदम से भारतीय कर निवासियों को दिए जाने वाले लाभांश पर कर की दर 5% से दोगुनी होकर 10% हो जाएगी।

MFN क्लॉज क्या है?

• यह कर समझौतों सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पाया जाने वाला एक सिद्धांत है, जो इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। यदि कोई देश किसी दूसरे देश को अनुकूल कर दरें या शर्तें प्रदान करता है, तो उसे संधि द्वारा कवर किए गए अन्य सभी देशों को भी वही लाभ प्रदान करने चाहिए।

नेस्ले मामला क्या है?

• स्विस कंपनी नेस्ले ने भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि के तहत MFN क्लॉज का लाभ उठाते हुए लाभांश पर भुगतान किए गए कर की वापसी की मांग की थी।

2023 में नेस्ले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि जब कोई देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) में शामिल होता है, तो दो देशों के बीच MFN क्लॉज अपने आप लागू नहीं होता है, खासकर तब जब भारत सरकार ने समूह में शामिल होने से पहले ही उस देश के साथ कर संधि कर ली हो।
• आयकर अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 'अधिसूचना' के अभाव में MFN क्लॉज की प्रयोज्यता सीधे लागू नहीं होती है।

DTAA क्या है?

• डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देशों में एक ही आय पर कर नहीं लगाया जाएगा।
• भारत ने 90* से अधिक देशों के साथ व्यापक DTAAs पर हस्ताक्षर किए हैं।

2024 में DTAA

• भारत और मॉरीशस ने मार्च 2024 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में संशोधन किया गया, जिसमें कर लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (PPT) की शुरुआत की गई।

OECD के बारे में

• स्थापना: 30 सितंबर 1961
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• महासचिव: मैथियास कॉर्मैन