संदर्भ

• केरल सरकार ने 16वें वित्त आयोग (FC) से राज्यों के बीच केंद्रीय कर हिस्सेदारी का वितरण तय करते समय जनसंख्या नियंत्रण और समानता एवं न्याय के सिद्धांतों को उचित महत्व देने का आग्रह किया है।
• FC को सरकार के ज्ञापन में कहा गया है कि विभाज्य पूल से राज्यों की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाई जानी चाहिए और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में केंद्र सरकार के योगदान में शत-प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए।

वित्त आयोग

• वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है।
• इसका कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, सहायता अनुदान,उनके बीच टैक्स के बटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना है।

15 वां वित्त आयोग

• पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था।
• आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक छह साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दीं थीं।
• वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में आम तौर पर लगभग दो साल लगते हैं।
• संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार, वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष या उससे पहले किया जाता है।
• 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन 21 नवंबर 2022 को वित्त मंत्रालय में किया गया था, ताकि आयोग के औपचारिक गठन तक प्रारंभिक कार्य की निगरानी की जा सके।
• सोलहवां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिशें करेगा, अर्थात् :-
• संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आबंटन;
• वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करें और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि; और
• राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय।
• इसके अलावा सोलहवां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है।
• सोलहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
• 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष- अरविंद पनगढ़िया