• किसानों ने सरकार की ओर से बातचीत के लिए निमंत्रण न मिलने का हवाला देते हुए 14 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली मार्च करने की योजना की घोषणा की है।
• इस कदम का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और ऋण माफी के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालना है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

• MSP भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप (market intervention) का एक रूप है।

MSP का वर्तमान निर्धारण तंत्र

• MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (the Commission for Agricultural Costs and Prices: CACP) के दायरे में आता है, शुरुआत में 1965 में कृषि मूल्य आयोग (Agricultural Prices Commission) के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1985 में इसका नाम बदल दिया गया।
• CACP द्वारा MSP के निर्धारण में विभिन्न कारकों जैसे उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि पर विचार करता है।

CACP द्वारा अनुमानित उत्पादन लागत (Production Cost) के प्रकार

• प्रत्येक फसल के लिए, CACP राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है
• A2': इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में सीधे तौर पर की गई सभी भुगतान लागत शामिल है।
• 'A2+एफएल': इसमें A2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम (FL) का अनुमानित मूल्य शामिल है।
• 'C2': अधिक व्यापक लागत जो A2+FL के शीर्ष पर, स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों के किराये और ब्याज को ध्यान में रखती है।
• CACP एमएसपी की सिफारिश करते समय A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है और रिटर्न की लागत के लिए यह केवल A2+FL पर विचार करता है।
• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के भीतर काम करते हुए, CACP भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs :CCEA) को अपनी सिफारिशें भेजती है, जो अंततः MSP स्तरों के संबंध में अंतिम निर्णय लेती है।
• वर्तमान में CACP 22 वस्तुओं के लिए MSP की सिफारिश करता है जिसमें खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं: -

• केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास" योजना के तहत, 87 लघु वन उपज (minor forest produce :MFP) के लिए MSP प्रदान करता है। इसमें तेंदू पत्ते शामिल नहीं हैं, जो अधिकांश राज्यों में वन विभाग द्वारा खरीदे जाते हैं और व्यापारियों को बेचे जाते हैं।
• की कानूनी गारंटी व्यवहार्यता
• कानूनी गारंटी का मतलब है कि किसानों को सभी 23 फसलें बेचने पर MSP पाने के लिए कानूनी प्रावधान होंगे।
• 2020 में उत्पादित MSP के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों का संयुक्त मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये था। 2023-24 में भारत का कुल बजट व्यय लगभग 45 लाख करोड़ है; इसलिए, केवल किसानों से फसल खरीदने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
• इससे सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ेगा और अन्य कल्याणकारी एवं विकास गतिविधियां संचालित करना संभव नहीं हो पाएगा।

अन्य विकल्प

• सरकार कानूनी तौर पर निजी हितधारकों (private parties) को MSP या उससे अधिक कीमत पर उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य कर सकती है और इसका उल्लंघन होने पर निगरानी रखने और दंडात्मक उपाय करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित कर सकती है।
• चूँकि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ स्थापित की हैं कि गन्ना कारखाने समय-समय पर CCEA द्वारा घोषित FRP के बराबर या उससे ऊपर की कीमतों पर किसानों से गन्ना खरीदें। MSP के अंतर्गत आने वाली अन्य फसलों के लिए भी इसी तरह के उपाय किए जा सकते हैं।
• यदि किसानों को MSP से नीचे अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य किया जाता है तो सरकार उन्हें सीधे मुआवजा दे सकती है और MSP और किसानों को वास्तव में मिलने वाली कीमत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

कृषि के लिए प्रमुख सरकारी पहल