संदर्भ

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सिफारिश की है कि भारत सरकार 2024-25 के लिए जीडीपी के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखे।

राजकोषीय घाटा क्या है?

राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। सरल शब्दों में, यह आपके कमाई से अधिक खर्च करने जैसा है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, सरकार अक्सर बॉन्ड जारी करके या अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर उधार लेती है।

राजकोषीय घाटा क्यों होता है?

कारक:

सरकारी खर्च में वृद्धि:

• सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: सामाजिक सुरक्षा जाल और कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार खर्च बढ़ा सकता है।
• बुनियादी ढांचा विकास: सड़कों, पुलों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है।
• रक्षा व्यय: संघर्ष या भूराजनीतिक तनाव के समय रक्षा व्यय काफी अधिक हो सकता है।

आर्थिक मंदी:

• कम कर राजस्व: आर्थिक मंदी के दौरान, व्यवसायों और व्यक्तियों की कम कमाई के कारण कर राजस्व में कमी आ सकती है।

प्राकृतिक आपदाएं:

• पुनर्निर्माण लागत: बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत और पुनर्निर्माण कार्यों पर भारी खर्च हो सकता है।
• राजकोषीय घाटे का प्रभाव
• मुद्रास्फीति: घाटे को वित्तपोषित करने के लिए अत्यधिक उधार लेने से मुद्रास्फीति हो सकती है, क्योंकि बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति सीमित मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का पीछा करती है।
• ऋण संचय: लगातार घाटे से राष्ट्रीय ऋण बढ़ता है, जिससे सरकार पर ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ जाता है।
• निवेशक विश्वास में कमी: उच्च ऋण स्तर निवेशक विश्वास को कम कर सकते हैं, जिससे सरकारों के लिए अनुकूल दरों पर उधार लेना मुश्किल हो जाता है।
• आर्थिक अस्थिरता: चरम मामलों में, उच्च राजकोषीय घाटे से आर्थिक अस्थिरता और मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है।

राजकोषीय घाटे का प्रबंधन

रणनीतियाँ:

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण:

• खर्च में कटौती: अनावश्यक खर्च में कटौती और सरकारी कार्यक्रमों में दक्षता में सुधार।
• राजस्व बढ़ाना: कर दरों में वृद्धि, कर आधार का विस्तार या नए करों की शुरूआत।

आर्थिक सुधार:

• उदारवाद: विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सुधारों को लागू करना।
• निजीकरण: राजस्व उत्पन्न करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों की बिक्री।

ऋण प्रबंधन:

• ऋण पुनर्गठन: क्रेडिटरों के साथ ऋण बोझ को कम करने के लिए बातचीत करना।
• कुशल ऋण सेवा: ऋण भुगतान को प्राथमिकता देना और डिफ़ॉल्ट से बचना।

भारत का राजकोषीय घाटा

भारत का राजकोषीय घाटा लगातार चिंता का विषय रहा है। हालांकि सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण उपायों के माध्यम से इसे कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन आर्थिक मंदी और बढ़ती खर्च जरूरतों जैसी चुनौतियां राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।