01 December, 2024
एक राष्ट्र, एक सदस्यता योजना
Tue 03 Dec, 2024
संदर्भ
"एक राष्ट्र, एक सदस्यता" (one nation one subscription) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करना है। यह योजना भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास करती है।
योजना का उद्देश्य
- समान पहुंच: देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक समान मंच पर लाकर उन्हें विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- खर्च में कमी: विभिन्न संस्थानों द्वारा अलग-अलग सदस्यता लेने से होने वाले खर्च को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।
- अनुसंधान को बढ़ावा देना: छात्रों और शोधकर्ताओं को नवीनतम शोध और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना।
- ज्ञान का प्रसार: देश भर में ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करना।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- केंद्रीयकृत मंच: एक केंद्रीय एजेंसी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित यह योजना, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित 6,300 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को लाभ प्रदान करेगी।
- व्यापक कवरेज: यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को कवर करती है, तथा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान निकायों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) सहित विभिन्न संस्थानों में समान पहुंच सुनिश्चित करती है।
- वित्तीय आवंटन: इस योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
योजना के लाभ
- छात्रों के लिए: छात्रों को विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं तक पहुंच मिलने से उन्हें अपने शोध कार्य में मदद मिलेगी और वे नवीनतम ज्ञान से अपडेट रह सकेंगे।
- शिक्षकों के लिए: शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध बना सकते हैं और छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
- अनुसंधान संस्थानों के लिए: अनुसंधान संस्थानों को नवीनतम शोध के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- देश के लिए: यह योजना भारत को वैश्विक ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी और देश के समग्र विकास में योगदान देगी।