01 December, 2024
नीति आयोग
Sat 23 Nov, 2024
संदर्भ
- नीति आयोग ने हाल ही में 'कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना' नामक रिपोर्ट जारी की है।
मुख्य बिंदु:
- 2070 तक नेट जीरो के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में मध्यम कोकिंग कोल (16.5 बिलियन टन) के सिद्ध भंडार का धातुकर्म उद्देश्यों के लिए पूर्ण उपयोग करके देश के हितों की बेहतर सेवा की जा सकती है।
- सरकार को कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करना चाहिए
- स्टील उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सरकार को विशेष छूट प्रदान करनी चाहिए।
नीति आयोग
- 1 जनवरी 2015 को “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के आधार पर "योजना आयोग" की जगह नीति आयोग का गठन किया गया।
- प्रकृति: NITI आयोग की परिकल्पना सरकार के थिंक टैंक और सलाहकार निकाय के रूप में की गई।
- उद्देश्य: मजबूत राज्यों का निर्माण करना, जो भारत को एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करे।
NITI आयोग के निर्माण के दो केंद्र हैं: -
- टीम इंडिया हब: यह केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करता है।
- द नॉलेज एंड इन्नोवेशन हब: यह संस्थान थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है।
- आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत: समावेशन, लोगों की सहभागिता एवं सततता
आयोग की संरचना:
अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। (वर्तमान उपाध्यक्ष: सुमन बेरी)
- शासी परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- तदर्थ सदस्यता: एक चक्रीय आधार पर अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता वाले दो सदस्य
- पदेन सदस्यता: मंत्रियों की केंद्रीय परिषद से अधिकतम चार सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ जो उस अधिकार क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो
नीति आयोग के सूचकांक एवं पहलें:
- भारत का एसडीजी सूचकांक (SDG India Index)
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index)
- अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission)
- SATH कार्यक्रम (SATH programme)
- आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index)
- जिला अस्पताल सूचकांक (District Hospital Index)
- संयुक्त स्वास्थ्य सूचकांक (Composite Health Index)
- डिजिटल परिवर्तन सूचकांक (Digital Transformation Index)
- कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक (Agriculture Marketing And Farmer Friendly reform Index)
- भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index)
- महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform)
- सुशासन सूचकांक (Good Governance Index (NITI with other agencies)
योजना आयोग | नीति आयोग |
सरकार के कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित - न तो वैधानिक या संवैधानिक निकाय। | सरकार के कार्यकारी संकल्प द्वारा गठित - न तो वैधानिक या संवैधानिक निकाय |
यह योजना के 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण पर केंद्रित था। | यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है |
मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियों प्राप्त थी। | एक सलाहकार निकाय या थिंक-टैंक बनने के लिए, NITI के पास धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं। |
अंतिम आयोग में आठ पूर्णकालिक सदस्य थे। | पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या योजना आयोग से कम हो सकती है। |
राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद और वार्षिक बैठकों के दौरान वार्षिक सहभागिता तक सीमित थी। | राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे योजना आयोग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। |
सचिव या सदस्य सचिव सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति किए जाते थे। | सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाना है। |
पूर्ण योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। | समय -समय पर आवश्यकता के आधार पर कई अंशकालिक सदस्यों का होना। |
आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सूचित करता था। जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। | गवर्निंग काउंसिल में राज्य के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। |
डिप्टी चेयरपर्सन, एक सदस्य सचिव और पूर्णकालिक सदस्य थे। | सचिव पद, और उपाध्यक्ष के नए पद ,पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। चार कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्यों के रूप में काम करते हैं। |
आयोग द्वारा नीतियां बनाई जाति थी और राज्यों को धन आवंटन के बारे में परामर्श दिया जाता था। | नीति बनाते समय राज्यों को परामर्श देना और धन आवंटन का निर्णय लेना। अंतिम नीति उसी का परिणाम होगी। |
राज्यों पर लागू नीतियां और स्वीकृत परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन। | नीति आयोग एक थिंक-टैंक है और इसमें नीतियां लागू करने की शक्ति नहीं है। |
महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals):
- महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है और आपूर्ति में भी व्यवधान हो सकता है।
- खान मंत्रालय के अनुसार भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं।
- कुछ उदाहरण हैं: बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफ़नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, आदि।