संदर्भ

• कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मौलिक ‘गोपनीयता/ निजता के अधिकार मामले में मुख्य याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी का 28.10.2024 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
• उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की बेंगलुरु पीठ का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

निजता का अधिकार (Right to Privacy)

• निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, विचारों और जीवन शैली को गोपनीय रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

भारतीय संविधान में निजता का अधिकार

• भारतीय संविधान में निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" के अंतर्गत आने वाला अधिकार माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ मामला: 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया।
• आधार कार्ड: इस फैसले के बाद आधार कार्ड जैसी योजनाओं को निजता के अधिकार के संदर्भ में देखा जाने लगा।

निजता के अधिकार का महत्व

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता: निजता का अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने और विकसित होने का अधिकार देता है।
• गरिमा: यह व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है।
• सुरक्षा: निजता का अधिकार व्यक्ति को अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाता है।
• विकास: यह व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और विकसित करने का अवसर देता है।

निजता के अधिकार के उल्लंघन

• सरकारी निगरानी: सरकार द्वारा नागरिकों की निगरानी करना निजता का उल्लंघन माना जाता है।
• डेटा का दुरुपयोग: व्यक्तिगत डेटा का बिना अनुमति के उपयोग करना भी निजता का उल्लंघन है।
• सोशल मीडिया: सोशल मीडिया पर निजी जानकारी का खुलासा करना भी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

निजता के अधिकार की चुनौतियाँ

• राष्ट्रीय सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है।
• आधुनिक तकनीक: आधुनिक तकनीक के माध्यम से निजी जानकारी को आसानी से एकत्र किया जा सकता है।
• कानूनी ढांचा: निजता के अधिकार को लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है।

मौलिक अधिकार