संदर्भ

• अप्रैल-सितंबर 2024 की अवधि के लिए “आंध्र प्रदेश में मनरेगा प्रदर्शन के आकलन (Assessment of MNREGA Performance in Andhra Pradesh)” पर NGO लिबटेक इंडिया (LibTech India) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान राज्य में उत्पन्न कुल मानव दिवसों की संख्या में 11.8% की गिरावट आई है।
• यह गिरावट इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति को दर्शाती है, जिसमें 16% की कमी देखी गई, जो देश भर में व्यापक चुनौतियों का संकेत देती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए लाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार प्रदान करना और उनकी जीवन स्तर में सुधार लाना है।
• भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया।
• भारतीय संसद ने वर्ष 2005 में इसे स्वीकार किया और 2006 में इसे भारत के कई जिलों में लागू किया।
• इसे सबसे पहले 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में शुरू किया गया था।
• तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिव्यांग लोगों को रोजगार दिया।
• इसके तहत, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मज़दूरी रोज़गार दिया जाता है।
• इस योजना के तहत, आवेदक के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्य:

• रोजगार की गारंटी: इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को साल में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है।
• ग्रामीण विकास: रोजगार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, जैसे सड़कें, तालाब, नहरें आदि।
• संपत्ति सृजन: रोजगार के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की संपत्ति में वृद्धि करना।
• समाजिक सुरक्षा: ग्रामीण गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य:

• तालाबों का निर्माण और मरम्मत
• नहरों का निर्माण और मरम्मत
• सड़कों का निर्माण और मरम्मत
• जल संरक्षण कार्य
• वनरोपण
• ग्रामीण आवास

मनरेगा के लाभ:

• ग्रामीण गरीबी कम करना
• रोजगार के अवसर बढ़ाना
• ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना
• महिला सशक्तिकरण
• पर्यावरण संरक्षण