ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन (eShram – One Stop Solution) ई-श्रम पोर्टल का विस्तार है, जिसे हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में " ई-श्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन" लॉन्च किया।

पृष्ठभूमि

• लॉन्च तिथि : 26 अगस्त 2021
• मंत्रालय : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
• उद्देश्य : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करना तथा उनकी आजीविका और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच प्रदान करना।

उपलब्धि

• इस योजना के लांच से ही, इस मंच पर तीन वर्षों के भीतर 30 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं ।
• प्रतिदिन 60,000 से 90,000 कर्मचारी इस मंच से जुड़ रहे हैं।

ई-श्रम– वन स्टॉप सॉल्यूशन की विशेषताएं 

1. सरलीकृत पंजीकरण : यह मंच असंगठित श्रमिकों के लिए एक आसान और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुविधा होती है।
2. एकीकृत कल्याण योजनाएं : इस प्लेटफॉर्म को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के डेटा को एक ही संग्रह में समेकित और एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जिससे असंगठित श्रमिकों को एक ही स्थान पर कई योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।
3. प्रमुख एकीकृत योजनाएँ :

• • एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
  • राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS)
  • प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM

     4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ : श्रमिकों को कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी , जिनमें स्वास्थ्य लाभ, पेंशन           योजनाएं, बीमा और रोजगार सहायता शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आजीविका को बढ़ाना है।

     5. निरंतर एकीकरण : यह मंच अन्य सरकारी योजनाओं को भी शामिल करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी                  कल्याणकारी कार्यक्रम असंगठित श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध हों।

     6. डेटा समेकन : बजट घोषणा और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 100-दिवसीय एजेंडे के अनुरूप , वन स्टॉप सॉल्यूशन डेटा को समेकित             करता है, जिससे श्रमिकों के लिए संसाधनों और लाभों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होता है। 

ई-श्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन का महत्व 

• यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि असंगठित कार्यबल , जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, को आवश्यक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हों, जिससे अंततः उनके जीवन स्तर में सुधार हो।
• आंकड़ों को समेकित करके और कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करके , सरकार असंगठित श्रमिकों पर लक्षित पहलों पर कुशलतापूर्वक नज़र रख सकती है, निगरानी कर सकती है और उन्हें क्रियान्वित कर सकती है।
• इससे योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाती है, नौकरशाही बाधाएं कम हो जाती हैं और लाभों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

श्रमिकों हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहल