• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)' योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ , यह योजना टिकाऊ परिवहन समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका ध्यान पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और भारत में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर है।

ज़रूरी भाग

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए प्रोत्साहन:

• इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), तिपहिया (ई-3डब्ल्यू), एम्बुलेंस (ई-एम्बुलेंस), ट्रक (ई-ट्रक) और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन के लिए कुल 3,679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• इस योजना से 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों की खरीद को समर्थन मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

खरीदारों के लिए ई-वाउचर:

• आधार -प्रमाणित ई-वाउचर जारी किए जाएंगे , जिनका उपयोग योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों के हस्ताक्षर होंगे और प्रतिपूर्ति उद्देश्यों के लिए इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

ई-एम्बुलेंस पहल:

• एक नई पहल, ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे आरामदायक और टिकाऊ रोगी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इन एम्बुलेंस के लिए प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( MoHFW ) और अन्य हितधारकों के परामर्श से विकसित किया जाएगा ।

ई-बसों की खरीद:

• ₹4,391 करोड़ अलग रखे गए हैं। ये ई-बसें 40 लाख से ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में चलाई जाएंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों के सहयोग से अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी सहायता दी जाएगी।

ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करना:

• 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ट्रकों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( MoRTH ) के दिशा-निर्देशों के तहत अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों से स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना:

• ईवी खरीदारों की रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए, इस योजना में ई-4डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने को बढ़ावा दिया गया है। इन इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना के लिए कुल ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन :

• भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए 780 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित गतिशीलता पहल के तहत नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का पर्याप्त परीक्षण और प्रचार किया जा सके।

रणनीतिक उद्देश्य: 

• पीएम ई-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य एक मजबूत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करते हुए ईवी खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन की पेशकश करके ईवी को अपनाने में तेजी लाना है।

आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव: 

• इस योजना से ई.वी. क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलने, आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार के अवसर पैदा होने, तथा वायु प्रदूषण को कम करने और ईंधन सुरक्षा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
• ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करके, पीएम ई-ड्राइव योजना भारत के टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण के लक्ष्यों के अनुरूप है।

परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल