संदर्भ

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री से "समग्र शिक्षा योजना" के तहत राज्य को मिलने वाला अपना हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया है।   
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार को जवाब देते हुए "पीएम श्री योजना" के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। 

समग्र शिक्षा अभियान (SSA)

• शुभारंभ: वर्ष 2018 में
• मुख्य उद्देश्य: सभी बच्चों को समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना
• यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है।
• केंद्र एवं अधिकांश राज्यों का हिस्सा: 60:40
• यह तीन पूर्व योजनाओं का समावेश करता है: 
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और
• तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP)

SSA के घटक:

• बालवाड़ी या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE): 3-5 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECCE सेवाएं प्रदान करना।
• प्राथमिक शिक्षा: कक्षा 8 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
• माध्यमिक शिक्षा: कक्षा 10 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
• बुनियादी ढांचा विकास: कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
• पाठ्यपुस्तक संबंधी विकास: गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री विकसित करना।
• शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।
• मूल्यांकन और जवाबदेही: छात्रों और स्कूलों की प्रगति की निगरानी के लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रणाली लागू करना।

समग्र शिक्षा योजना 2.0: 

• अवधि: 2021 - 2025 
• नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा ।
• प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है।

पीएम श्री योजना:

• शुभारंभ: वर्ष 2022 में  
• योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत) का अपग्रेडेशन किया जाएगा। 
• अवधि: पांच वर्षों के लिए 
• खर्च: कुल खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार (विशेष राज्यों को छोड़ कर) वहन करती है।