संदर्भ

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा 'मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (Report on Currency and Finance - RCF) 2023-24' जारी की गयी है।

मुख्य बिंदु

• डिजिटल क्रांति: भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। डिजिटल क्रांति बैंकिंग बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करती है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कर संग्रह शामिल हैं।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का वर्ष 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान होने की उम्मीद है। इसका वर्तमान योगदान लगभग 10% है।
• भारत में इंटरनेट की पहुंच 2023 में 55 प्रतिशत होगी।
• गत तीन वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 199 मिलियन की वृद्धि हुई है।
• भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) ई-रुपी के पायलट परीक्षण में सबसे आगे है।

मोबाइल डेटा उपयोगिता:

• भारत में प्रति गीगाबाइट (GB) डेटा की खपत दुनिया भर में सबसे कम है, जो औसतन 13.32 रुपये (USD 0.16) प्रति GB है।
• भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा खपत वाले देशों में से एक है, जहाँ 2023 में प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह औसत खपत 24.1 GB होगी।

डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ:

• जटिल वित्तीय उत्पाद
• अधिक परस्पर जुड़ाव की कमी
• साइबर सुरक्षा जोखिम
• वित्तीय धोखाधड़ी और ग्राहक सुरक्षा,
• मैक्रो-वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ संबंधी जटिलताएं

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI)

• स्थापना: 1 अप्रैल, 1935 (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार)
• पूर्व में RBI को कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
• राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1949 में  
• मुख्यालय: मुंबई
• गवर्नर: शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) 

• गठन (27 जून, 2016): भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत किया गया।
• संरचना: धारा 45ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होते हैं:
• पदेन अध्यक्ष: RBI के गवर्नर  
• प्रभारी: डिप्टी गवर्नर
• केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी एवं
• केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति