संदर्भ

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की नौवीं शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक में 10 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया।
• नीति आयोग पर राज्यों के बीच “सहकारी संघवाद” के बजाय “प्रतिस्पर्धी संघवाद” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।

नीति आयोग

• 1 जनवरी 2015 को “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के आधार पर "योजना आयोग" की जगह नीति आयोग का गठन किया गया।
• प्रकृति: NITI आयोग की परिकल्पना सरकार के थिंक टैंक और सलाहकार निकाय के रूप में की गई।
• उद्देश्य: मजबूत राज्यों का निर्माण करना, जो भारत को एक गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करे।  

NITI आयोग के निर्माण के दो केंद्र हैं: -

• टीम इंडिया हब: यह केंद्र सरकार के साथ भारतीय राज्यों की भागीदारी का नेतृत्व करता है।
• द नॉलेज एंड इन्नोवेशन हब: यह संस्थान थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है।
• आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत: समावेशन, लोगों की सहभागिता एवं सततता

आयोग की संरचना:

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। (वर्तमान उपाध्यक्ष: सुमन बेरी)  
• शासी परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
• तदर्थ सदस्यता: एक चक्रीय आधार पर अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता वाले दो सदस्य
• पदेन सदस्यता: मंत्रियों की केंद्रीय परिषद से अधिकतम चार सदस्य जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ जो उस अधिकार क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो

नीति आयोग के सूचकांक एवं पहलें:

• भारत का एसडीजी सूचकांक (SDG India Index)
• समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index)
• अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission)
• SATH कार्यक्रम (SATH programme)
• आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)
• स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index)
• जिला अस्पताल सूचकांक (District Hospital Index)
• संयुक्त स्वास्थ्य सूचकांक (Composite Health Index)
• डिजिटल परिवर्तन सूचकांक (Digital Transformation Index)
• कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक (Agriculture Marketing And Farmer Friendly reform Index)
• भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index)
• महिला उद्यमिता मंच (Women Entrepreneurship Platform)
• सुशासन सूचकांक (Good Governance Index (NITI with other agencies)