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16 September, 2024
केंद्रीय बजट 2024-2025
Wed 24 Jul, 2024
- केंद्रीय क्षेत्र/समूह: ‘गरीबों’, ‘महिलाओं’, ‘युवाओं’ और ‘किसानों’ पर केंद्रित
- मुख्य विषय: केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार, कौशल, MSMEs और मध्यम वर्ग के लिए समर्थन पर जोर दिया गया है। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।
बजट प्राथमिकताएँ (9)
| 1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता |
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| 2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण |
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| 3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय |
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| 4. विनिर्माण और सेवाएं |
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| 5. शहरी विकास |
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| 6. ऊर्जा सुरक्षा |
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| 7. अवसंरचना |
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| 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास |
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| 9: अगली पीढ़ी के सुधार |
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कर प्रावधान
प्रत्यक्ष कर:
- निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजेल कर समाप्त किया जाएगा।
- घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था।
- विदेशी खनन कंपनियों (अपरिष्कृत हीरे बेचने वाले) के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करना।
- विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% की गई है।
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा।
- सभी वित्तीय और गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा।
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रतिवर्ष किया जाएगा।
अप्रत्यक्ष कर:
- कैंसर की दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट
- मोबाइल फोन और चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) घटाकर 15%
- सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4%
- झींगा और फिश फीड पर BCD घटाकर 5%
- सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट
रुपया कहाँ से आता है
रुपया कहाँ जाता है
बजट अनुमान 2024-25
| कुल प्राप्तियाँ (Total receipts) | ₹32.07 लाख करोड़ |
| कुल व्यय (Total expenditure) | ₹48.21 लाख करोड़ |
| निवल कर प्राप्तियां (Net Tax Receipts) | ₹48.21 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) | ₹11,11,111 करोड़ (सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत) |
| राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) | जीडीपी का 4.9 प्रतिशत |
| राजकोषीय समेकन (Fiscal consolidation) | वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत से कम किया जाएगा। |
| सकल और निवल बाजार उधारियां (Gross and Net Market Borrowings) | ₹14.01 लाख करोड़ और ₹11.63 लाख करोड़ |
अन्य तथ्य
- नई पेंशन योजना (NPS): आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करने के लिए NPS की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई है।
- NPS वात्सल्य: माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी।
- श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल: उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।
बजट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -
- बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द 'बूजेत' (Bougette) से लिया गया है।
- बजट: - सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112: - एक वर्ष के केंद्रीय बजट को "वार्षिक वित्तीय विवरण" (Annual Financial Statement) कहा जाता है।
- लेखानुदान (Vote on Account) अनुच्छेद 117: बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिये आवश्यक सरकारी व्ययों की पूर्ति के लिए अग्रिम अनुदान
- 1924 में ‘एकवर्थ समिति’ ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की।
- भारतीय संविधान में ‘बजट’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट: - वर्ष 1947 में (प्रथम वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी द्वारा)
- बजट तैयार करने हेतु ज़िम्मेदार केंद्रीय निकाय: - वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का ‘बजट प्रभाग’
- वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ (बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर) ही पेश किया जाता है।
- भारतीय स्वतंत्रता से पहले का प्रथम बजट: - जेम्स विल्सन द्वारा (1860)
- "राजकोषीय घाटा" (Fiscal Deficit): - सरकार के कुल आय और व्यय का अंतर
- अंतरिम बजट (Interim Budget): - एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुज़र रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है।
बजट से संबंधित निधि:
- भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) - अनुच्छेद 266 (1)
- भारत का लोक लेखा (Public Account of India) - अनुच्छेद 266 (2)
- भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund of India) - अनुच्छेद 267 (1)