संदर्भ

• केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंडों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

• यह निर्णय 2023 में प्रस्तुत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

भाषा विशेषज्ञ समिति:

• सदस्य: केंद्रीय गृह, संस्कृति मंत्रालय और चार से पांच भाषा विशेषज्ञ होते हैं।अध्यक्षता: 'साहित्य अकादमी' के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

शास्त्रीय भाषा के लिए मानदंड

• प्रारंभिक लेखन और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता: 1,500 से 2,000 ई.पू.
• साहित्यिक विरासत: भाषा के संदर्भ में प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
• मौलिकता: मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए और किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार नहीं ली गई हो।
• इसके बाद के रूपों या इसकी शाखाओं से विच्छिन्नता होनी चाहिए।

किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लाभ

• उस भाषा के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
• संबंधित विद्वानों के लिए दो प्रमुख पुरस्कारों की शुरुआत
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से अनुरोध किया जा सकता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों के लिए पेशेवर पद स्थापित करे।

शास्त्रीय भाषाएँ

• ये भाषाएँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं।
• "शास्त्रीय भाषाओं" की श्रेणी का गठन: 2004
• वर्तमान शास्त्रीय भाषाएं (6): तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), ओडिया (2014)
• भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पाली, फ़ारसी और प्राकृत भाषाओं के साहित्यिक कार्यों को संरक्षित करने की भी सिफारिश की गई है।