संदर्भ: भारत की "A स्थिति" बरकरार रखने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) इस सप्ताह जिनेवा बैठक में मानवाधिकार प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपनी योजनाओं को पेश करेगा।

 पृष्ठभूमि

विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की मान्यता पर उप-समिति (SCA) की बैठक 1 मई को होगी, जो पांच वर्ष की सहकर्मी समीक्षा का हिस्सा है।

महत्वपूर्ण बिंदु 

मान्यता क्यों महत्वपूर्ण है-

• राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन विश्व भर में 110 मानवाधिकार निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो मान्यता दर्जा देता है वह संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे 1993 में अपनाया गया था।
• पेरिस सिद्धांत छह मानदंडों को सूचीबद्ध करता है, जिनका मानवाधिकार निकायों को पालन करना चाहिए - जनादेश और क्षमता, सरकार से स्वायत्तता, एक क़ानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, बहुलवाद, पर्याप्त संसाधन और जांच की पर्याप्त शक्तियां। जो मानवाधिकार निकाय इन सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं उन्हें "ए" दर्जा दिया जाता है। यदि वे आंशिक रूप से अनुपालन करते हैं, तो "बी" दर्जा दिया जाता है। वैश्विक गठबंधन हर पांच साल में मान्यता की समीक्षा करता है। मान्यता के बिना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा।
• वर्ष 1999 में मान्यता प्राप्त होने के बाद से, भारत ने 2006 और 2011 में अपनी “ए रैंकिंग” बरकरार रखी थी, जबकि 2016 में इसकी स्थिति स्थगित कर दी गई थी और एक वर्ष बाद बहाल कर दी गई थी। मार्च 2023 में SCA द्वारा छह सूत्री प्रस्तुति के अनुसार, NHRC "सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम" होने के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने में विफल रहा है। प्रस्तुतीकरण में, समिति ने अपनी जांच प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के लिए भारत की आलोचना की थी और इसे "हितों का टकराव" कहा था।

मान्यता क्यों रुकी हुई है-

• वर्ष 2017 में जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वैश्विक गठबंधन ने एक साल की मोहलत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता दी, तो इसने अनुच्छेद 14 के अनुसार, भारत के वैधानिक मानवाधिकार निकाय के कामकाज के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी थीं। जिन आधारों पर अब मान्यता रोक दी गई है वे हैं:

1. पुलिस की भागीदारी: वैश्विक गठबंधन ने कहा कि आयोग के कामकाज में पुलिस की भागीदारी पेरिस सिद्धांतों के खिलाफ थी।

2. नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप: वैश्विक गठबंधन के अनुसार पेरिस सिद्धांतों में कहा गया है कि मानवाधिकार निकाय "सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हैं"। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस आवश्यकता पर खरा नहीं उतरा क्योंकि भारतीय कानून केंद्र सरकार को मानवाधिकार निकाय के महासचिव की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। NHRC अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की भी विपक्षी दलों ने आलोचना की गयी थी।

3. नागरिक समाज के साथ सहयोग: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन को एक निवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के बीच संबंध "प्रभावी या रचनात्मक नहीं थे, खासकर सहयोग के संबंध में" ।  मानवाधिकार निकायों को अपने अधिदेशों को पूरा करने के लिए नागरिक समाज के साथ नियमित और रचनात्मक जुड़ाव आवश्यक है।

4. कर्मचारियों में बहुलवाद का अभाव: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने बताया था कि आयोग की संरचना अधूरी थी क्योंकि छह में से तीन सदस्य पद रिक्त थे। रिक्त पदों पर "मानवाधिकारों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव" रखने वालों को रखा जाना था, जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल थी। मार्च की समीक्षा में, वैश्विक गठबंधन ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NHRC की सराहना की, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का मानवाधिकार निकाय अभी भी पेरिस सिद्धांतों की बहुलवाद आवश्यकताओं से कम है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI)

• स्थापना: 1993
• GANHRI संयुक्त राष्ट्र का एक मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय भागीदार है।
• NHRCs का एक वैश्विक नेटवर्क है।
• यह 120 सदस्यों से बना है, भारत भी GANHRI का सदस्य है।
• सचिवालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC )

• एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है । 
• स्थापना: 1993, 2006 में संशोधन ।

संघटन:

• इसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात डीम्ड सदस्य होते हैं।
• कोई व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अध्यक्ष बन सकता है।
• नियुक्ति : अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं: प्रधान मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, गृह मंत्री
• कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।