• विश्व बैंक समूह की "महिलाएं, व्यवसाय और कानून (Women, Business and the Law) 2024" नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में कार्यस्थल पर महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर पहले की तुलना में बढ़ा है एवं वैश्विक स्तर पर पुरुषों के मुकाबले हिंसा और बच्चों की देखभाल से जुड़े कानूनी मतभेदों  सहित अन्य मामलों में महिलाओं को केवल दो-तिहाई/अथवा 64 प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

पृष्ठभूमि

• महिला, व्यवसाय और कानून रिपोर्ट एक वार्षिक अध्ययन है जो महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों को मापता है।
• बहुपक्षीय विकास बैंक प्रत्येक वर्ष रिपोर्टों की एक श्रृंखला जारी करता है जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों का विश्लेषण करता है।
• पेपर में उन चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश को बाधित कर रही हैं, जिससे उनकी अपने, अपने परिवार और अपने समुदायों की समृद्धि में योगदान करने की क्षमता में बाधा आ रही है।
• यह रिपोर्ट गतिशीलता (Mobility), कार्यस्थल (Workplace), वेतन (Pay), विवाह (Marriage), पितृत्व (Marriage), उद्यमिता (Parenthood), संपत्ति और पेंशन (Entrepreneurship) जैसे आठ संकेतकों (indicators) पर आधारित है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु 

• नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं सहित कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है।
• 74.4 प्रतिशत स्कोर के साथ भारत की रैंक मामूली सुधार के साथ 113 है।
• भारत का स्कोर 2021 से स्थिर बना हुआ है, इसकी रैंकिंग 2021 में 122 से घटकर 2022 में 125 और 2023 सूचकांक में 126 हो गई।
• पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास केवल 60 प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं, जो वैश्विक औसत 64.2 प्रतिशत से थोड़ा कम है।
• महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों का मूल्यांकन करने वाले संकेतक में भारत को सबसे कम अंकों में से एक प्राप्त हुआ है।

वैश्विक परिदृश्य

• विश्व स्तर पर, महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच असमानता का आकलन करने पर व्यावहारिक लैंगिक असामनता व्यापक है।
• केवल 14 देशों ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त किए और वे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहल

विश्व बैंक के बारे में

• 1944 में आईएमएफ के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित।
• विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को ब्रेटन वुड्स संस्थानों (Bretton Woods institutions) के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी।
• सदस्य: 189 सदस्य देश और भारत सदस्य है।
• मुख्यालय: मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी.
• अध्यक्ष: अजय बंगा
• विश्व बैंक पांच संस्थानों का समूह है: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA), और अंतर्राष्ट्रीय निपटान केंद्र निवेश विवाद (ICSID)।