सन्दर्भ

• हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट जारी किया गया। 

प्रमुख बिंदु

• बजट का मंत्र: 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' और 'सबका प्रयास' । 
• फोकस: चार वर्गों के यथा ; 'गरीब' (गरीब), 'महिलाएं' (महिला), 'युवा' (युवा) और 'अन्नदाता' (किसान) का उत्थान ।

बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र

गरीब कल्याण (गरीबों का उत्थान) योजना

• पीएम-जन धन खाते:पीएम-जन धन खातों का उपयोग करके 34 लाख रुपये का डीबीटी ट्रांसफर करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।
• पीएम-स्वनिधि: 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई।
• पीएम-जनमन योजना: विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास में सहायता के लिए।
• पीएम-विश्वकर्मा योजना: 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करना।
• मनरेगा: 86000 करोड़ आवंटित किया गया है।
• सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की।

किसानों का कल्याण

• पीएम-किसान सम्मान योजना: 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
• पीएम फसल बीमा योजना: 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है।
• ई-नाम: इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया, जो 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापार मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान करता है।

महिलाओं का कल्याण

• पीएम मुद्रा: महिला उद्यमियों को दिए गए 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन।
• पीएम आवास योजना: पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं।
• उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28% बढ़ गया।
• एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।

नवीकरणीय ऊर्जा

• पीएम सूर्योदय योजना: रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

• प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना: इससे 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।
• प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण: इसने 2.4 लाख एसएचजी और 60000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज के साथ सहायता प्रदान की है।

बजट में आर्थिक क्षेत्रों का जिक्र

रेलवे

• लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
• ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे
• बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे
• उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे
• 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र

• देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई।
• 517 नए रूट 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं।
• भारतीय विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है।

हरित ऊर्जा

• 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
• परिवहन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू उद्देश्यों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र

• स्थापित की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए रूपरेखा।
• ऐसे विकास के वित्तपोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

निवेश

• 2014-23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह 2005-14 के दौरान प्रवाह का दोगुना था।

बजट अनुमान 2024-25

• उधार के अलावा कुल प्राप्तियां: 30.80 लाख करोड़ रुपये
• कुल खर्च: 47.66 लाख करोड़ रुपये
• पूंजीगत व्यय: 2024-25 के लिए परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर ₹ 11,11,111 करोड़) किया जा रहा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।
• कर प्राप्तियां: 26.02 लाख करोड़ रुपये।
• राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष भी जारी रहेगी, जिसका कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा।
• 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है।
• 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• राजकोषीय समेकन: वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत से कम किया जाएगा।

संशोधित अनुमान 2023-24

उधार के अलावा कुल प्राप्तियां

• उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संसोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से कर प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपये हैं।

कुल व्यय

• कुल व्यय का संसोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये है।
• 30.03 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास गति और औपचारिकता को दर्शाती है।

राजकोषीय घाटा

• 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संसोधित अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत है।

कर संग्रहण

• प्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरें बरकरार रखीं।
• इसके अलावा अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों के लिए भी समान कर दरें बरकरार रखीं।
• पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना हो गया, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई।
• सरकार करदाता सेवाओं में सुधार करेगी। 
• वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगें वापस ले ली गईं।
• वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगें वापस ले ली गईं।
• इससे एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

महत्वपूर्ण योजनाएँ

पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि)

• लांच वर्ष:1 जून 2020
• नोडल मंत्रालय :आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
• उद्देश्य:कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना ।

प्रधानमंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन योजना)

• लांच वर्ष:15 नवंबर 2023
• नोडल मंत्रालय:जनजातीय कार्य मंत्रालय
• उद्देश्य:जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा में लाना।

पीएम विश्वकर्मा योजना

• लांच वर्ष:17 सितंबर, 2023
• नोडल मंत्रालय:सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
• उद्देश्य:कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्यशृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाज़ार पहुँच एवं अवसरों में वृद्धि हो।

पीएम किसान सम्मान योजना

• लांच वर्ष:24 फरवरी, 2019
• नोडल मंत्रालय:कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) 

• लांच वर्ष:14 अप्रैल, 2016 
• नोडल मंत्रालय:कृषि मंत्रालय
• उद्देश्य: कृषि वस्तुओं में पैन-इंडिया व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, आम तौर पर राज्यों के स्तर पर और अंततः देश भर में एक आम ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करने के लिए।

मुद्रा योजना

• लांच वर्ष :2015
• नोडल मंत्रालय:श्रम और रोज़गार मंत्राल
• उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और आर्थिक समावेशीकरण को बढ़ावा देना है।

स्टेम कोर्सेस (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित)

• लांच वर्ष:2001
• नोडल एजेंसी :प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद
• उद्देश्य:यह एक अंतःविषयक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से 4 विशिष्ट विषयों- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित एक पाठ्यक्रम है।

पीएम आवास योजना

• लांच वर्ष:2015
• नोडल मंत्रालय:आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
• उद्देश्य:शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करना

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)

• लांच वर्ष :2022
• नोडल मंत्रालय:ग्रामीण विकास मंत्रालय
• उद्देश्य:मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

• लांच वर्ष:2016
• नोडल मंत्रालय:खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
• उद्देश्य:कृषि के पूरक के रूप में प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण के लिये।

 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना 

• लांच वर्ष : 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू है।
• नोडल मंत्रालय:खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
• उद्देश्य: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।

पीएम गतिशक्ति योजना

• लांच वर्ष :2019
• नोडल मंत्रालय : कुल 16 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग सम्मिलित हैं।
• उद्देश्य: अवसंरचनात्मक संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना का निर्माण और उसका समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।