28 May, 2025
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023
Wed 06 Dec, 2023
संदर्भ:
- भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा शहरी नियोजन और विकास पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (IIR) 2023 जारी की गयी।
प्रमुख बिन्दु :
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023, IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड (iDeCK) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) का एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है।
- यह रिपोर्ट 2001 में IDFC फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई थी ।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (IIR2023) , शहरी नियोजन राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य घटक और विकास में एक अभिन्न तत्व है।
- भारतीय शहरों को टिकाऊ बनाने के लिए समाधान भी प्रदान करता है।
- यह रिपोर्ट का अंतर्निहित उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर शहरी विकास प्रदान करना और साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करना है।
- यह रिपोर्ट शहरी पुनर्विकास के माध्यम से मौजूदा शहरों को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसका रोड मैप तथा ग्रीनफील्ड शहरों की योजना बनाने और उन्हें कुशलतापूर्वक जमीनीस्तर पर लागू करने के तरीकों की भी रूपरेखा बताता है।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (IIR2023) मे प्रमुख पहलुओं जैसे- योजना और शासन, स्मार्ट पहल, पीपीपी(PPP) और वित्तपोषण, आवास और प्रवासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, एकीकृत बुनियादी ढांचे और शहरी पुनर्विकास का उल्लेख किया।
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट (IIR2023) राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में मदद करेगी और भारत को दुनिया की शीर्ष तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में मदद मिलेगी।
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 की मुख्य विशेषताएं:
- भारत के शहरी परिदृश्य को आकार देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया।
- इसका मुख्य फोकस क्षेत्रों में 'स्मार्ट शहरों' की अवधारणा और प्रदर्शन रैंकिंग मानदंड का महत्व शामिल है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP),शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और शक्तिशाली वित्तपोषण उपकरणों के रूप में नगरपालिका बांड की प्रभावकारिता पर विशेष जोर देने के साथ शहरी विकास के वित्तीय आयामों की जांच करना है ।
- शहरी परिवहन योजना और शहरी पुनर्विकास भारत में पारगमन-उन्मुख विकास और भूमि मूल्य विनियमन के माध्यम से प्रभावी शहरी शासन के महत्वपूर्ण घटक हैं।
IDFC फाउंडेशन
- IDFC फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था है।
- यह सामाजिक बुनियादी ढांचे में परोपकारी पहल पर काम करती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड (iDeCK)
- IDeCK, वर्ष 2000 में कर्नाटक सरकार, IDFC फाउंडेशन और HDFC के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था।
- iDeCK विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सुनियोजित, टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उत्प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)
- 1976 में स्थापित
- शहरीकरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान
- देश में शहरी चुनौतियों का समाधान करने के तरीका सुझाना
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है।
- यह शहरी विकास के क्षेत्र में अत्याधुनिक बहु-विषयक अनुसंधान, ज्ञान विनिमय और क्षमता विकास, नीति नियोजन और वकालत करने वाला एक राष्ट्रीय थिंक-टैंक है।