संदर्भ

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 14वीं ‘उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023’, 'ब्रोकन रिकॉर्ड’ नामक शीर्षक से जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए देशों को उत्सर्जन में 28 प्रतिशत और 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 42 प्रतिशत की कटौती करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

• हाल ही में, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023 में पाया गया कि सरकारें 2030 में लगभग 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही हैं। 
• प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में 2040 तक कोयला उत्पादन और उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने और 2020 के स्तर से 2050 तक तेल और गैस उत्पादन और उपयोग में तीन-चौथाई की संयुक्त कमी की सिफारिश की गई है।
• सितंबर 2023 तक, 82 प्रतिशत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करने वाले 101 देशों के 97 पार्टीज  ने नेट ज़ीरो प्रतिज्ञा को अपनाया था। हालाँकि, इन प्रतिबद्धताओं की विविधता और दायरा अलग-अलग है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु 

• सशर्त और बिना शर्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) 2030 अगर लागू भी किये जाते तो भी, वैश्विक रूप से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढेगा, जो पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य उल्लंघन होगा।
• जलवायु रिकॉर्ड टूटने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, खासकर इस वर्ष के 86 दिनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया है।
• वैश्विक GHG उत्सर्जन में से, लगभग दो-तिहाई जीवाश्म ईंधन-आधारित CO2 उत्सर्जन से होता है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान विश्व जनसंख्या का 4 प्रतिशत हिस्सा है, लेकिन 1850 से 2021 तक ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान 17 प्रतिशत है, जिसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का प्रभाव भी शामिल है। इसके विपरीत, भारत में विश्व की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा रहता है, लेकिन आज तक वार्मिंग में इसका योगदान केवल 5 प्रतिशत ही है।

यूएनईपी (UNEP)

• गठन: 5 जून 1972
• मुख्यालय: नैरोबी, केन्या
• कार्यकारी निदेशक: इंगर एंडरसन
• शासी निकाय: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा
• प्रमुख पहल: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD), मर्करी पर मिनामाटा कन्वेंशन, बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)।