संदर्भ:

• नीति आयोग G20 के नेताओं की घोषणा में किए गए उल्लेख के अनुसार नीति आयोग  ने 9 नवंबर को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के साथ मिलकर भारत में “टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास संधि (GDP)” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
• इस कार्यशाला का उद्देश्य G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुरूप भारत में हरित विकास एजेंडा को लागू करने से संबंधित चर्चाओं और कार्यों को सुविधाजनक बनाना है।

 प्रमुख बिंदु:

हरित विकास संधि के बारे में-

• जलवायु परिवर्तन हमारे सामने सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जिसके लिए सहयोगात्मक प्रयासों और नवीन समाधानों की आवश्यकता है।
• G20 शिखर सम्मेलन 2023 प्रमुख रूप से जलवायु मुद्दों पर केंद्रित था, और 9 सितंबर को सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• हरित विकास संधि (GDP) के अनुसार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ तभी समृद्ध हो सकती हैं जब वर्तमान विकास और अन्य नीति विकल्प और कार्य पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं और समावेशी आर्थिक विकास का समाधान करते हैं।

 हरित विकास समझौते का महत्व-

• इस वर्ष उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु संबंधी आपदाएँ देखी हैं।
• वर्ष 2023 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए 2030 तक के कार्य एजेंडे के मध्य बिंदु पर भी है।
• कोविड महामारी से बाहर आते हुए, विकास का हमारा मार्ग काफी हद तक हरित और सहयोगात्मक मार्ग में निहित है।
• भारत की G20 प्राथमिकताओं में जलवायु संकट से निपटने के लिए अगले दशक में कार्यों के रोडमैप के साथ "हरित विकास समझौता" और विकास के लिए डेटा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है।

 परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य -

• नीति आयोग 
• गठन:1 जनवरी, 2015
• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री 
• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त 
• संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।