सन्दर्भ -

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन मंत्रालय और फ्रांसीसी गणराज्य की सिविल सेवा ने तीन वर्षों के लिए लोक प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में सहयोग हेतु आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किए।

 मुख्य बिंदु - 

• इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है ।
• इस द्विपक्षीय सहयोग का रोडमैप आशय पत्र के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा तैयार किया जाएगा।
• दोनों पक्ष आने वाले महीनों में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए।
• भारत की अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों में लोकप्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत योग्यता को मान्यता देना, सुशासन सूचकांक के माध्यम से शासन की बेंचमार्किंग, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन के माध्यम से ई-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण पर ध्यान देते हुए सीपीजीआरएएमएस में प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है। 
• वहीं फ्रांसीसी पक्ष ने प्रभावी लोक शिकायत निवारण, केन्द्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन के लिए अपनाए गए सचिवालय सुधारों और पुरस्कृत सुशासन संबंधी कार्यप्रणालियों के प्रसार से संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान में रुचि दिखाई।

 भारत फ्रांसीसी सहयोग -

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  -
• गठन: वर्ष 2015
• संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 21वें सम्मेलन में
• मुख्यालय:भारत
•  अंतरिम सचिवालय: गुरूग्राम
• सदस्य देशों की संख्या:109
• अध्यक्ष देश: भारत
• सह अध्यक्ष देश: फ्रांस

 फ्रांस  -

• राजधानी: पेरिस
• महाद्वीप: यूरोप
• राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों