• Unlike the US Constitution, which follows Due Process of Law, India follows the doctrine of Procedure Established by Law (Article 13).

उत्तरः

• अमेरिकी संविधान के विपरीत, जो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करता है, भारत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत (अनुच्छेद 13) का पालन करता है।

• Article 14 ensures equality before the law and prohibits discrimination by the state. It is a fundamental right under Part III of the Constitution.

उत्तरः

• अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। यह संविधान के भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार है।

• Article 61 provides the detailed procedure for impeachment, which requires a special majority in both Houses of Parliament.

उत्तरः

• अनुच्छेद 61 महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

• As per Article 110, the Speaker of Lok Sabha has the final authority to certify a bill as a Money Bill.

उत्तरः

• अनुच्छेद 110 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष के पास किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार है।

• Rajya Sabha is a permanent house, and one-third of its members retire every two years.

उत्तरः

• राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

• The 42nd Amendment Act, 1976 added Fundamental Duties under Article 51A in Part IV-A.

उत्तरः

• 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा।

• The 73rd Amendment Act, 1992 added Part IX and the 11th Schedule to the Constitution, providing a constitutional status to Panchayati Raj institutions.

उत्तरः

• 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी।

• The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. 26 November is celebrated as Constitution Day.

उत्तरः

• भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

• The Directive Principles (Articles 36-51) aim to establish social and economic democracy. These principles are non-justiciable but serve as guiding policies for the government.

उत्तरः

• निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 36-51) का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये सिद्धांत गैर-न्यायसंगत हैं, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक नीतियों के रूप में काम करते हैं।

• Article 356 is invoked when the constitutional machinery in a state fails. It is also called President’s Rule.

उत्तरः

• अनुच्छेद 356 तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है। इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है।